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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) और संघ एवं राज्य क्षेत्रों (Union and its Territory) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे, और उद्देशिका को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) बनाया गया है।
- 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने, बढ़ाने या उसके नाम में परिवर्तन करने का एकाधिकार देता है।
- 3. वर्ष 1960 के 'बेरूबारी यूनियन मामले' में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, किंतु बाद में 'केशवानंद भारती वाद (1973)' में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलटते हुए यह स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है।
- 4. नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद के किसी भी सदन में पुनःस्थापित किया जा सकता है, बशर्ते संबंधित राज्य के विधानमंडल की सिफारिश उस विधेयक के पारित होने के लिए अनिवार्य रूप से बाध्यकारी हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि उद्देशिका (Preamble) संविधान का भाग तो है (केशवानंद भारती मामले के अनुसार), किंतु यह गैर-प्रवर्तनीय (Non-justiciable) है, यानी इसके प्रावधानों को अदालतों में लागू नहीं कराया जा सकता। कथन 4 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य के पुनर्गठन या सीमा परिवर्तन से जुड़ा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश (अनुमति) के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता, और संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत/सिफारिश राष्ट्रपति या संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। कथन 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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सूची-I (आयोजन/दिवस) को सूची-II (तिथि) से सुमेलित कीजिए?
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भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के विकास, प्रमुख समाचार पत्रों तथा उनके संपादकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जेम्स अगustus हिक्की (James Augustus Hickey) द्वारा वर्ष 1780 में प्रकाशित 'द बंगाल गजट' (The Bengal Gazette) भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसे कंपनी सरकार की आलोचना करने के कारण जप्त कर लिया गया था।
2. राजा राममोहन राय द्वारा वर्ष 1821 में प्रकाशित 'संवाद कौमुदी' (बंगाली भाषा में) और 'मिरात-उल-अखबार' (फारसी भाषा में) के माध्यम से सामाजिक सुधारों और प्रेस की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया गया था।
3. शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा वर्ष 1868 में कलकत्ता से शुरू की गई 'अमृत बाजार पत्रिका' ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (1878) के दमनकारी प्रतिबंधों से बचने के लिए रातों-रात अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में रूपांतरित होने का साहसिक निर्णय लिया था।
4. लोकमान्य बालगंगाधर तिलक द्वारा मराठा भाषा में 'केसरी' और अंग्रेजी भाषा में 'मराठा' समाचार पत्र निकाला गया था, तथा केसरी में लिखे गए उनके राष्ट्रवादी लेखों के कारण उन्हें कभी भी ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोह के आरोप में कारावास की सजा नहीं दी गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों और कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 के बीच केंद्र और राज्यों के बीच करों के उद्ग्रहण, संग्रहण और उनके वितरण का विस्तृत प्रावधान किया गया है, जिसके तहत वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के ऊर्ध्वाधर (Vertical) और क्षैतिज (Horizontal) वितरण की सिफारिश करता है।
2. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन के पश्चात 'वस्तु एवं सेवा कर परिषद' (GST Council) का गठन अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं, तथा इसके निर्णय के लिए केंद्र का मत भार 1/3 और राज्यों के कुल मतों का भार 2/3 होता है।
3. संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची-I) में शामिल करों (जैसे आय कर, निगम कर, सीमा शुल्क आदि) को लगाने और वसूलने का अधिकार पूरी तरह संसद के पास है, किंतु इनमें से कुछ करों का संग्रह केंद्र द्वारा किया जाता है किंतु राज्यों को उनका पूर्ण राजस्व सौंप दिया जाता है या वे राज्यों के बीच विभाजित किए जाते हैं।
4. राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कुछ कर (जैसे कृषि आय पर कर, भूमि राजस्व और स्टाम्प शुल्क) ऐसे हैं जिनका संग्रहण और विनियोजन पूरी तरह संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है, और इसमें केंद्र सरकार का कोई संवैधानिक हस्तक्षेप नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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सुभाषचंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज (INA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सुभाषचंद्र बोस ने वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में लगातार दो बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था, किंतु वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और 'फॉरवर्ड ब्लॉक' की स्थापना की।
2. वर्ष 1943 में सिंगापुर में सुभाषचंद्र बोस ने 'आजाद हिंद सरकार' (Arzi Hukumat-e-Azad Hind) की स्थापना की घोषणा की, जिसे जर्मनी, जापान और इटली सहित कुल नौ धुरी राष्ट्रों (Axis Powers) से कूटनीतिक मान्यता प्राप्त हुई थी।
3. आजाद हिंद फौज (INA) के सैनिकों की प्रसिद्ध रेजिमेंटों में 'सुभाष रेजिमेंट', 'गांधी रेजिमेंट', 'नेहरू रेजिमेंट' के साथ-साथ महिलाओं के लिए विशेष रूप से गठित 'झांसी की रानी रेजिमेंट' शामिल थी, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था।
4. वर्ष 1945 के लाल किले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मुकदमे (INA Trials) के दौरान आजाद हिंद फौज के अधिकारियों (प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान) के बचाव पक्ष के मुख्य वकील के रूप में भूलाभाई देसाई ने नेतृत्व किया था, जिसमें कांग्रेस की ओर से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और काटजू ने भी वकीलों की टीम में सहयोग किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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