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BPSC TRE 4.0
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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) के दृष्टिकोण तथा भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) के पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और यह संस्था आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 'प्रतिक्रियात्मक' (Reactive) दृष्टिकोण के स्थान पर 'सक्रिय, निवारक एवं जोखिम-सूचित' (Proactive and Prevention-oriented) दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।
- 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा बिहार राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण व आपदा रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, तथा 'राज्य आपदा मोचन निधि' (SDRF) का एक निश्चित प्रतिशत अब आपदा के उपरांत राहत के साथ-साथ आपदा न्यूनीकरण (Mitigation) और क्षमता निर्माण के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।
- 3. भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में 'सेंडाई फ्रेमवर्क' (2015-2030) के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप आपदा से होने वाले बुनियादी ढांचे के नुकसान, आजीविका की क्षति और मानव मृत्यु दर को न्यूनतम करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियाँ निर्धारित की गई हैं।
- 4. बिहार सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लागू की गई 'आपदा मित्र' और 'आपदा सखी' जैसी सामुदायिक प्रशिक्षण योजनाएँ पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हैं, और इनमें स्थानीय ग्रामीण समुदाय या स्वयंसेवकों की कोई भागीदारी नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और यह निवारक दृष्टिकोण अपनाती है। SDRF के नियमों में संशोधन कर इसके एक निश्चित हिस्से को आपदा न्यूनीकरण के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है। सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) आपदा जोखिम को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर मार्गदर्शक है। कथन 4 असत्य है क्योंकि 'आपदा मित्र' और 'आपदा सखी' योजनाएँ स्थानीय युवाओं और स्वयंसेवकों के सामुदायिक प्रशिक्षण से जुड़ी हैं, न कि केवल प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर जाएँ।
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हाल ही में खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 2024 के लिए देश का सर्वोच्च खेल सम्मान 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार' बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी को उनके उत्कृष्ट और ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है।
2. प्रतिष्ठित 'अर्जुन पुरस्कार 2024' से सम्मानित होने वाली खिलाड़ियों की सूची में घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला घुड़सवार दिव्यकृति सिंह भी शामिल हैं।
3. मौलाना আবুল कलाम आजाद (MAKA) ट्रॉफी, जो अंतर-विश्वविद्यालयीय टूर्नामेंटों में समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है, वर्ष 2023-24 के लिए 'गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर' को लगातार तीसरी बार विजेता घोषित किया गया है।
4. पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीतकर इतिहास रचा, जिसमें निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक की अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए लगातार तीसरे पैरालंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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किस राज्य द्वारा ‘गरुडाक्षी’ ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की गई है?
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भारतीय संविधान के आपात उपबंधों (भाग XVIII, अनुच्छेद 352-360) और संविधान संशोधन प्रक्रिया (भाग XX, अनुच्छेद 368) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के समय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
2. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी तिथि से दो माह के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, तथा इसे एक बार अनुमोदित होने के उपरांत अनिश्चित काल तक बिना किसी पुनः अनुमोदन के तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक कि इसे वापस न लिया जाए।
3. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) लेना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभाओं के पास संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार होता है।
4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करे, जिसे केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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