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BPSC TRE 4.0
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भारतीय राजव्यवस्था और वित्तीय संघवाद के संदर्भ में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों, कर प्रणालियों और मौद्रिक नीति के बीच अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत संघ द्वारा संग्रहित और संगृहीत कुछ करों (जैसे आय कर और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है, किंतु राज्यों को करों का यह अंतरण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है, और इस अंतरण की शुद्ध प्राप्तियों में उपकर (Cesses) तथा सरचार्ज (Surcharge) पूरी तरह से शामिल होते हैं।
  2. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित मौद्रिक नीति समिति (MPC) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए 'रेपो रेट' (Repo Rate) में वृद्धि करती है, जिससे वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है, और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता (Liquidity) कम हो जाती है तथा कुल मांग में संकुचन होता है।
  3. 3. माल और सेवा कर (GST) परिषद, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 279-A के तहत किया गया है, एक संघीय निकाय है जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, और इसके निर्णयों में केंद्र का मतभार 1/3 तथा सभी राज्यों के कुल मतभार का योग 2/3 होता है, जहाँ किसी भी निर्णय के लिए कम से कम 75% बहुमत (Three-fourths majority) की अनिवार्यता होती है।
  4. 4. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के संशोधनों के अनुसार केंद्र सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर धीरे-धीरे कम करना है, और इस प्रक्रिया में राज्यों को भी उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के एक निर्धारित प्रतिशत तक ही ऋण लेने की अनुमति दी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (b) है क्योंकि कथन 1 असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार संघ द्वारा लगाए जाने वाले करों और शुल्कों से प्राप्त होने वाला राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है, किंतु इस राजस्व की शुद्ध प्राप्तियों में 'उपकर' (Cesses) और 'सरचार्ज' (Surcharge) शामिल **नहीं** होते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार उपकर और सरचार्ज से प्राप्त धन को राज्यों के साथ साझा करने के लिए बाध्य नहीं है। अन्य सभी कथन (2, 3 और 4) पूर्णतः सत्य हैं। मौद्रिक नीति, जीएसटी परिषद की कार्यप्रणाली और FRBM अधिनियम के प्रावधान भारतीय वित्तीय संघवाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इस प्रकार के उच्च स्तरीय और विश्लेषणात्मक प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
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