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BPSC TRE 4.0
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बिहार की राजनीति एवं प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत सृजित एक स्थायी सदन है, जिसके कुल सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों (Local Authorities) के निर्वाचन क्षेत्रों से होता है।
- 2. राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है, और उन्हें राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु उन्हें किसी भी स्थिति में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है।
- 3. बिहार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की अनिवार्य आवश्यकता होती है, और यह प्रस्ताव केवल व्यक्तिगत मंत्रियों के खिलाफ ही लाया जा सकता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध नहीं।
- 4. राज्य निर्वाचन आयोग, जो पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव कराता है, का गठन संविधान के अनुच्छेद 243-K के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अलावा अन्य तरीके से पद से नहीं हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। विधान परिषद के गठन एवं संरचना (अनुच्छेद 169 और 171) के अनुसार, कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता को विधानमंडल में बोलने का अधिकार है पर मतदान का नहीं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदमुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया से होती है। कथन 3 असत्य है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, न कि किसी एक व्यक्तिगत मंत्री के। इस प्रकार की उच्च-स्तरीय तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) और संसद (लोकसभा एवं राज्य सभा) की विधाई प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसे संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) या उनकी संयुक्त बैठक में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु उसे संसद में किसी भी विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान (Voting) करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
2. राज्य सभा एक स्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है, और इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तथा इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, किंतु यदि कोई सदस्य उप-चुनाव के माध्यम से रिक्त सीट पर चुनकर आता है, तो उसका कार्यकाल भी शेष 6 वर्ष का ही होता है।
3. लोकसभा में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) को प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों के समर्थन की अनिवार्य आवश्यकता होती है, और यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्य सभा में नहीं।
4. धन विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, और राज्य सभा को इस संबंध में अत्यंत सीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं क्योंकि वह किसी धन विधेयक को अस्वीकार या उसमें संशोधन नहीं कर सकती, बल्कि उसे अधिकतम 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिश के लोकसभा को वापस लौटाना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है?
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भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) तथा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र (Union and its Territory) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे, और उद्देशिका न्यायालय में वाद योग्य (Justiciable) नहीं है, किंतु यह संविधान के निर्वाचन में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी करने, उसकी सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु इसके लिए संबंधित राज्य के विधानमंडल की पूर्व सहमति प्राप्त करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
3. वर्ष 1960 के 'बेरूबारी यूनियन वाद' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, किंतु बाद में 'केशवानंद भारती वाद (1973)' में इस निर्णय को पलटते हुए न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है।
4. संसद को अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्राप्त है, जिसके अंतर्गत सिक्किम को वर्ष 1975 के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संघ के एक सह-राज्य (Associate State) से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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मानव पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है?
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