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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के भाग-I (संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र) और अनुच्छेदों की अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. अनुच्छेद 1 के अनुसार 'इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ (Union of States)' होगा, जिसमें राज्यों के संघ होने की तुलना में 'राज्यों का फेडरेशन' शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त माना गया है क्योंकि यह अमेरिकी संघ की भांति राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है।
- 2. अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने, बढ़ाने या उसके नाम में परिवर्तन करने की एकतरफा शक्ति देता है।
- 3. अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी नए राज्य के निर्माण या उसकी सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है, और राष्ट्रपति को यह विधेयक उस राज्य के विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजना पड़ता है, जिसका मत संसद के लिए पूर्णतः बाध्यकारी होता है।
- 4. 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों या क्षेत्रों के समायोजन की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया, जिसके तहत किसी भी भारतीय भू-भाग को विदेशी राज्य को सौंपने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि डॉ. आंबेडकर के अनुसार 'संघ' (Union) शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है (जैसे अमेरिकी फेडरेशन है), और राज्य इससे अलग होने की स्वतंत्रता नहीं रखते। कथन 2 सत्य है; अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश (बाहरी क्षेत्रों) से संबंधित है और अनुच्छेद 3 आंतरिक राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। कथन 3 असत्य है क्योंकि राज्य विधानमंडल का विचार या मत संसद के लिए बाध्यकारी (Binding) नहीं होता है, संसद उसे मानने के लिए स्वतंत्र है। कथन 4 असत्य है क्योंकि 'बेरुबारी यूनियन मामले' (1960) में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि भारत के किसी भू-भाग को किसी अन्य देश को सौंपने के लिए संविधान संशोधन (आमतौर पर 98वां संविधान संशोधन) करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल।
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द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाषचंद्र बोस और आजाद हिंद फौज (INA) की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित 'इंडियन नेशनल आर्मी' (INA) के पुनर्गठन के बाद, सुभाषचंद्र बोस ने जुलाई 1943 में सिंगापुर में ही 'अस्थाई स्वतंत्र भारत सरकार' (Arzi Hukumat-e-Azad Hind) की स्थापना की थी, जिसे धुरी राष्ट्रों (Axis Powers) द्वारा औपचारिक मान्यता प्रदान की गई थी।
2. आजाद हिंद फौज की प्रथम ब्रिगेड का नामकरण रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम पर किया गया था, जो विश्व की किसी भी आधुनिक सेना में पहली महिला लड़ाकू रेजिमेंटों में से एक थी, तथा इसका नेतृत्व डॉ. लक्ष्मी स्वामीनाथन (लक्ष्मी सहगल) ने किया था।
3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जापान द्वारा अधिकार किए जाने के पश्चात, सुभाषचंद्र बोस के अनुरोध पर इन द्वीपों को 'आजाद हिंद सरकार' को सौंप दिया गया था, जिनका क्रमशः 'शहीद द्वीप' (अंडमान) और 'स्वराज द्वीप' (निकोबार) नामकरण किया गया था।
4. वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल किले (Red Fort) में आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों (शाह नवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल) के खिलाफ मुकदमा चलाया गया, जिसमें कांग्रेस की ओर से गठित बचाव पक्ष के वकीलों के पैनल के मुख्य वकील भूलाभाई देसाई थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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