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BPSC TRE 4.0
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बिहार सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न प्रमुख योजनाओं और उनके प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री पूरी करने तक विभिन्न चरणों में कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना और उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
- 2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह रियायती ब्याज दर मात्र 1% है।
- 3. 'सतत जीविकोपार्जन योजना' का संचालन 'जीविका' (बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति) द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों को आजीविका के नए साधन और सतत आय के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- 4. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी अपवाद या आय सीमा के प्रति माह अनिवार्य रूप से 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं को स्नातक उत्तीर्ण करने पर कुल 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है; 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत 4 लाख तक का ऋण सामान्य के लिए 4% तथा महिलाओं व दिव्यांगों के लिए 1% ब्याज पर मिलता है; और 'सतत जीविकोपार्जन योजना' का संचालन जीविका द्वारा अत्यंत गरीबों के लिए किया जाता है। कथन 4 असत्य है क्योंकि 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत मिलने वाली पेंशन की पात्रता और शर्तें निर्धारित हैं तथा यह बिना किसी अपवाद के सभी को नहीं दी जाती है। अधिक अध्ययन के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों तथा बिहार में नगरीकरण एवं शहरी स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान में समवर्ती सूची (Concurrent List) का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जबकि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन की प्रक्रिया जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है।
3. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अंतर्गत राज्य में त्रि-स्तरीय शहरी स्थानीय सरकार की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सबसे निचले स्तर पर नगर पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर नगर परिषद और शीर्ष स्तर पर नगर निगम का गठन किया जाता है।
4. जनगणना 2011 के अनुसार, बिहार भारत के सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों में से एक है, जहाँ राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 25% से अधिक हिस्सा शहरी क्षेत्रों में निवास करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में ई-शासन को बढ़ावा देने, नागरिकों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं प्रदान करने तथा डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलों और पोर्टलों की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा की निगरानी, शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का विकास किया गया है।
2. भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए शुरू किए गए 'बिहार भूमि' (Bihar Bhumi) पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपनी जमीन का लगान भुगतान (Revenue Payment), जमाबंदी पंजी की जाँच और भू-मानचित्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
3. राज्य में कृषि सेवाओं को डिजिटल रूप देने के लिए विकसित 'बिहार कृषि डैशबोर्ड' के अंतर्गत किसानों को बीज, उर्वरक और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की सीधी निगरानी और डीबीटी (DBT) के माध्यम से पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।
4. लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) के अंतर्गत जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के ऑनलाइन आवेदन एवं निर्गम के लिए 'बिहार सर्विस प्लस' (Service Plus Bihar) पोर्टल का संचालन किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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