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BPSC TRE 4.0
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सुभाषचंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. सुभाषचंद्र बोस ने वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में पट्टाभि सीतारमैया को पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था, किंतु वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसी वर्ष 'फॉरवर्ड ब्लॉक' की स्थापना की।
- 2. सिंगापुर में रास बिहारी बोस द्वारा 'इंडियन इंडिपेंडेंस लीग' की स्थापना की गई थी, और उन्होंने ही वर्ष 1943 में आई.एन.ए. की सर्वोच्च कमान औपचारिक रूप से सुभाषचंद्र बोस को सौंपी थी।
- 3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर क्रमशः 'शहीद द्वीप' और 'स्वराज द्वीप' सुभाषचंद्र बोस द्वारा रखा गया था, तथा उन्होंने यहीं पर पहली बार स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार 'अरद हुकूमत-ए-आजाद हिंद' के गठन की घोषणा की थी।
- 4. आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1945 में दिल्ली के लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमे चलाए गए, जिनका बचाव करने वाली कानूनी टीम के मुख्य वकील भूलाभाई देसाई थे, तथा इस टीम में तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन पूर्णतः सत्य हैं। सुभाषचंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जीत के बाद त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। रास बिहारी बोस ने आई.एन.ए. की कमान सौंपी। अंडमान का नाम 'शहीद' और निकोबार का 'स्वराज' द्वीप रखा गया तथा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में 'अरद हुकूमत-ए-आजाद हिंद' की सरकार बनाई गई। लाल किले के मुकदमे में भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों की टीम ने बचाव किया था। ऐसी ही उच्च स्तरीय शिक्षण सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार सरकार द्वारा नागरिकों को घर बैठे डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किए गए प्रमुख पोर्टलों और मोबाइल ऐप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार में भूमि विवादों को कम करने और जमीनी अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए 'बिहार भूमि पोर्टल' पर 'डिजिटल भू-मानचित्र' (Digital Cadastral Map) और ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
2. शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रशासनिक पारदर्शिता और विद्यालयों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए 'ई-शिक्षाकोष' (E-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति दर्ज की जाती है।
3. राज्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित 'बिहार कौशल विकास मिशन' और रोजगार पंजीकरण के लिए 'बिहार करियर पोर्टल' के अतिरिक्त, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 'ई-ग्राम स्वराज' पोर्टल का उपयोग किया जाता है।
4. खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जन वितरण प्रणाली (PDS) के अनाजों के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए 'दिशा' (DISHA) मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बारदोली सत्याग्रह किसने प्रारंभ (नेतृत्व) किया था?
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में ई-शासन को बढ़ावा देने, नागरिकों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं प्रदान करने तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप देने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलों और पोर्टलों की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'बिहार भूमि' (Bihar Bhumi) पोर्टल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन लगान भुगतान, भूमि के दाखिल-खारिज (Mutation) के आवेदन और अपनी जमीन के रिकॉर्ड (रजिस्टर-II) की डिजिटल प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
2. शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEPC) द्वारा 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का संचालन किया जाता है, जिसके तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति, एमडीएम (MDM) डेटा तथा शैक्षणिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाती है।
3. 'बिहार मौसम सेवा केंद्र' (BMSK) मोबाइल ऐप और पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों और नागरिकों को आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत सटीक और वास्तविक समय (Real-time) पर मौसम पूर्वानुमान, वज्रपात (Thunderstorm) और बाढ़ की चेतावनी देना है।
4. लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) के अंतर्गत विभिन्न प्रमाण पत्रों जैसे आय, जाति, निवास और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन के लिए विकसित किए गए 'सर्विस प्लस' (Service Plus) पोर्टल का पूर्ण नियंत्रण पूरी तरह से केवल केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के पास है, और इसमें राज्य सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों तथा 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण रिपोर्ट' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और यह निकाय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए देश में समेकित, सहयोगात्मक और अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की रूपरेखा तैयार करता है।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शमन हेतु 'राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना' (NAPCC) के अंतर्गत कुल 8 राष्ट्रीय मिशन संचालित किए जा रहे हैं।
3. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) द्वारा राज्य में बाढ़, सूखा, भूकंप और वज्रपात (Lightning) जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन (CBDM) पर विशेष बल दिया जाता है।
4. सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आपदाओं के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को बढ़ाने और बुनियादी ढांचे की विफलता को अनिवार्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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स्वराज पार्टी के अनुक्रियाशीलवादी गुट (Responsivists) का मुख्य उद्देश्य क्या था?
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