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BPSC TRE 4.0
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अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके सम्मेलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. ब्रिक्स (BRICS) संगठन के विस्तार के तहत वर्ष 2024 से आधिकारिक रूप से पाँच नए देशों—मिस्र, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात—को इसके पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
- 2. जी-20 (G20) का 18वाँ शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम 'वसुधैव कुटुंबकम्' या 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' थी, तथा इसी सम्मेलन में अफ्रीकी संघ (African Union) को जी-20 का स्थायी सदस्य बनाया गया।
- 3. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संदर्भ में, वर्ष 2024 का राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन अस्ताना (कजाखस्तान) में आयोजित किया गया, जिसमें बेलारूस को इस संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया।
- 4. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का कॉप-28 (COP28) सम्मेलन बाकू, अज़रबैजान में आयोजित किया गया था, जिसमें जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने (Transitioning away from fossil fuels) पर ऐतिहासिक सहमति बनी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। ब्रिक्स का विस्तार हुआ है, जी-20 का 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था और अफ्रीकी संघ इसका सदस्य बना, तथा एससीओ का शिखर सम्मेलन अस्ताना में हुआ जिसमें बेलारूस 10वां सदस्य बना। किंतु कथन 4 असत्य है क्योंकि कॉप-28 (COP28) का आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में किया गया था, जबकि बाकू, अज़रबैजान में कॉप-29 (COP29) आयोजित हुआ था। इस प्रकार के उच्च स्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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हाल के वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित 'गगनयान' मिशन के लिए 'विकास' (Vikas) इंजन एक तरल प्रणोदक रॉकेट इंजन है, जो असंतमित डाइमेथिलहाइड्राजीन (UDMH) और नाइट्रोजन टेट्राक्साइड का उपयोग करता है।
2. क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में 'क्वांटम सुप्रीमेसी' (Quantum Supremacy) वह स्थिति है जब एक क्वांटम कंप्यूटर किसी ऐसी जटिल गणना को सफलतापूर्वक हल कर लेता है जिसे करने में वर्तमान समय के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर को भी हजारों वर्ष लग जाते हैं।
3. भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित 'रुद्रम-1' (Rudram-1) देश की पहली स्वदेशी एंटी-रेडिएशन मिसाइल है, जिसे मुख्य रूप से सुखोई-30 MKI विमान से हवा से सतह पर दागा जा सकता है और यह दुश्मन के रडार तथा संचार प्रणालियों को नष्ट करने में सक्षम है।
4. हाल ही में चर्चा में रहे 'CRISPR-Cas9' तकनीक का उपयोग जीन संपादन (Gene Editing) के लिए किया जाता है, जिसमें 'Cas9' एक प्रकार का आरएनए अणु है जो डीएनए के विशिष्ट क्रम को काटता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारत में निर्माण उद्योग में सूक्ष्म (Micro) उद्योग में प्लांट और मशीनरी में अधिकतम निवेश कितना होना चाहिए?
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में ई-शासन को बढ़ावा देने, नागरिकों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं प्रदान करने तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप देने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलों और पोर्टलों की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'बिहार भूमि' (Bihar Bhumi) पोर्टल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन लगान भुगतान, भूमि के दाखिल-खारिज (Mutation) के आवेदन और अपनी जमीन के रिकॉर्ड (रजिस्टर-II) की डिजिटल प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
2. शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEPC) द्वारा 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का संचालन किया जाता है, जिसके तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति, एमडीएम (MDM) डेटा तथा शैक्षणिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाती है।
3. 'बिहार मौसम सेवा केंद्र' (BMSK) मोबाइल ऐप और पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों और नागरिकों को आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत सटीक और वास्तविक समय (Real-time) पर मौसम पूर्वानुमान, वज्रपात (Thunderstorm) और बाढ़ की चेतावनी देना है।
4. लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) के अंतर्गत विभिन्न प्रमाण पत्रों जैसे आय, जाति, निवास और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन के लिए विकसित किए गए 'सर्विस प्लस' (Service Plus) पोर्टल का पूर्ण नियंत्रण पूरी तरह से केवल केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के पास है, और इसमें राज्य सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं होती है।
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