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BPSC TRE 4.0
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भारतीय राजव्यवस्था और इसके विभिन्न विविध आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के पास केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में 'प्रारंभिक अधिकारिता' (Original Jurisdiction) का अनन्य अधिकार प्राप्त है, बशर्ते यह विवाद किसी पूर्व-संविधान संधि या समझौते से उत्पन्न न हुआ हो।
- 2. भारतीय संविधान की अनुसूची 11 और 12 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन (पंचायतों और नगरपालिकाओं) को कर लगाने, शुल्क वसूलने और अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने की शक्ति प्रदान करने का प्रावधान अनिवार्य (Mandatory) रूप से किया गया है, न कि विवेकाधीन (Discretionary)।
- 3. अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और इसके स्थायी सचिवालय की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है।
- 4. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) के सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है, जिनमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, तथा इस समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से नियुक्त किया जाता है, जिसकी परंपरा वर्ष 1967 से शुरू हुई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य या राज्यों के आपसी विवादों में उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता होती है। कथन 2 असत्य है क्योंकि संविधान के भाग IX और IX-A के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं को कर लगाने की शक्ति देना अनिवार्य नहीं बल्कि राज्य विधायिका के विवेक पर निर्भर (विवेकाधीन) छोड़ा गया है। कथन 3 सत्य है, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं और इसके सचिवालय के प्रमुख केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। कथन 4 सत्य है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और 1967 से इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की व्यापक तैयारी के लिए इस पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार में 20वीं शताब्दी के दौरान हुए प्रमुख किसान आंदोलनों और उनके विशिष्ट संदर्भों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज की जातियों के शोषण और बकाश्त जमीन पर अवैध दखल के विरुद्ध 'दरभंगा किसान आंदोलन' चलाया गया था, जिसमें किसानों ने स्थानीय अधिकारियों के दमन के बावजूद अपनी रैयती और बकाश्त भूमि पर अधिकारों की मांग को मुखर किया था।
2. वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के सारण, चंपारण, गया और पटना जैसे जिलों में किसानों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध 'चौकीदार कर' (Chaukidari Tax) अदायगी का व्यापक बहिष्कार किया था, जिससे यह राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामीण अंचल के किसान संघर्षों के साथ गहराई से जुड़ गया था।
3. राहुल सांकृत्यायन ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध में छपरा (सारण) क्षेत्र के 'अमेठिया किसानों' के संघर्ष का नेतृत्व किया था, तथा उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा के मंच से अलग होकर किसानों की एक सशस्त्र वामपंथी शाखा 'किसान लाल सेना' के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी।
4. वर्ष 1937 में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित पहली प्रांतीय कांग्रेस सरकार ने किसानों को राहत पहुँचाने के लिए 'बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट' (Bihar Tenancy Amendment Act) पारित किया, जिसके माध्यम से अवैध बेदखली पर रोक लगाई गई और बकाश्त भूमि पर किसानों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और राज्य के बजट के नवीनतम आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार सरकार के कुल बजट व्यय में 'पूंजीगत व्यय' (Capital Expenditure) का हिस्सा कुल बजट का लगभग 20% से अधिक अनुमानित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में आधारभूत संरचना (Infrastructure) और परिसंपत्तियों का निर्माण करना है।
2. राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में सर्वाधिक योगदान 'तृतीयक क्षेत्र' (सेवा क्षेत्र) का है, इसके पश्चात द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग) और प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र) का स्थान आता है।
3. बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में 'सामाजिक सेवाओं' (Social Services) जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाला व्यय कुल बजट व्यय का सबसे बड़ा घटक है।
4. केंद्रीय करों में करों के अंतरण (Devolution of Taxes) के मामले में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार बिहार को मिलने वाला हिस्सा देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार के प्रमुख आंदोलन एवं किसान विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था, जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों पर थोपी गई 'तीनकठिया प्रथा' (जिसके तहत किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था) का विरोध करना था।
2. स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में 'बिहार प्रांतीय किसान सभा' की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना और जमींदारी प्रथा द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना था।
3. वर्ष 1936 में लखनऊ में स्थापित 'अखिल भारतीय किसान सभा' के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाए गए थे, जबकि इसके महासचिव एन. जी. रंगा को चुना गया था।
4. मुंगेर जिले में वर्ष 1922-23 के दौरान शाह मुहम्मद जुबेर और श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में चलाए गए 'बकाश्त आंदोलन' का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपजाऊ जमीन से बेदखल किए जाने के विरुद्ध संघर्ष करना था, क्योंकि बकाश्त भूमि वे ज़मीनें थीं जिन्हें जमींदारों ने किसानों द्वारा लगान न चुका पाने के कारण वापस ले लिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति और राजकोषीय संघवाद के अंतर्गत केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग (Finance Commission) केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की संस्तुति करता है, किंतु करों पर लगाए जाने वाले उपकर (Cesses) और अधिभार (Surcharges) इस विभाज्य पूल (Divisible Pool) का हिस्सा नहीं होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझा नहीं करती है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली 'सीमांत स्थायी सुविधा' (MSF) के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमा राशि (NDTL) का एक निश्चित प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर रातों-रात केंद्रीय बैंक से అత్యधिक आपातकालीन तरलता (Emergency Liquidity) प्राप्त कर सकते हैं।
3. माल और सेवा कर (GST) परिषद की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई के लिए प्रदान किया जाने वाला जीएसटी मुआवजा (GST Compensation) उपकर संग्रह से वित्तपोषित होता है, और यह उपकर व्यवस्था केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है जिसमें राज्यों की कोई प्रत्यक्ष विधाई भागीदारी नहीं है।
4. रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सदस्य सरकार द्वारा और 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं, तथा नीतिगत दरों (Repo Rate) पर निर्णय लेते समय टाई (Tie) होने की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत (Casting Vote) का अधिकार होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार के परिवहन तंत्र, सड़क और रेल नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का कार्य तेजी से किया गया है, तथा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) की कुल लंबाई में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें बरौनी-फरक्का और पटना-गया मार्ग प्रमुख हैं।
2. बिहार का आंतरिक जलमार्ग परिवहन मुख्य रूप से गंगा नदी पर आधारित है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) घोषित किया गया है, जो हल्दिया से प्रयागराज के बीच संचालित होता है और बिहार के बक्सर, पटना, मुकामा तथा भागलपुर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है।
3. राज्य में रेल परिवहन की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी, और वर्तमान में बिहार भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य क्षेत्र (East Central Railway) के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है।
4. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) द्वारा हाल ही में शुरू की गई 'शहर-दर-शहर' बस सेवा पूरी तरह से निजी वाहनों पर आधारित है और इसमें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक बसों (EV Buses) के संचालन को शामिल नहीं किया गया है。
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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