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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय) तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि कोई मामला सार्वजनिक महत्व का हो, तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए बाध्य होता है।
- 2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) भारत सरकार के सभी RECEIPTS और EXPENDITURE का लेखा-परीक्षण करता है, किंतु सार्वजनिक उपक्रमों (Public Undertakings) के लेखा-परीक्षण का अधिकार केवल निजी ऑडिट फर्मों के पास होता है, CAG का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
- 3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से पारित प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
- 4. CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय या पद पर पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत यदि कोई विधि या तथ्य का प्रश्न सार्वजनिक महत्व का हो, तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए परामर्श दे सकता है, किंतु राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं और न ही उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए पूर्णतः बाध्य है (विशेषकर प्रथम खंड के तहत)। कथन 2 असत्य है क्योंकि CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ-साथ सभी सार्वजनिक उपक्रमों (Public Sector Undertakings) का भी लेखा-परीक्षण (Audit) करता है। कथन 3 पूर्णतः सत्य है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बेहद कठिन है (संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव)। कथन 4 असत्य है, क्योंकि CAG अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद को धारण करने के लिए अपात्र (Ineligible) हो जाते हैं। ऐसे ही उच्च स्तरीय अभ्यास प्रश्नों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
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हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख सम्मेलनों और उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ब्रिक्स (BRICS) समूह के 16वें शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कजान, रूस में किया गया, जिसमें इस संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में मिस्र, ईरान, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने पहली बार आधिकारिक रूप से भाग लिया।
2. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की स्थापना वर्ष 2001 में बीजिंग घोषणापत्र के माध्यम से की गई थी, और इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है।
3. आसियान (ASEAN) की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा (Bangkok Declaration) के द्वारा पाँच संस्थापक सदस्यों (इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) द्वारा की गई थी, और वर्तमान में इसके कुल 10 सदस्य देश हैं।
4. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), जिसकी परिकल्पना भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से COP21 (पेरिस जलवायु सम्मेलन, 2015) के दौरान की गई थी, का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण' का 18वां संस्करण हाल ही में भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट (Writs) जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और उच्च न्यायालय की यह रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त रिट अधिकारिता की तुलना में अधिक व्यापक है।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है, जबकि जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है।
3. संसद को विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करने या उससे अपवर्जित करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 के माध्यम से किया गया था।
4. किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद की शपथ संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष लेता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा सीधे अपने स्वविवेक से किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार में प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट्स विलेज का विकास किस जिले में किया जाएगा?
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बिहार के परिवहन तंत्र और सड़क एवं रेल अवसंरचना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) की लंबाई 6,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है, जिसमें एन.एच.-31 राज्य का एक प्रमुख और व्यस्ततम राजमार्ग है।
2. बिहार में अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways) के विकास के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) गंगा नदी पर हल्दिया से इलाहाबाद (प्रयागराज) के बीच संचालित होता है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार राज्य से होकर गुजरता है और यह कार्गो परिवहन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
3. राज्य में रेल परिवहन की शुरुआत ब्रिटिश काल में ही हो गई थी, और वर्तमान में पूर्व मध्य रेलवे (ECR) जोन, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, बिहार के अधिकांश रेल नेटवर्क का संचालन और नियंत्रण करता है।
4. पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत, जिसमें प्राथमिकता कॉरिडोर के रूप में दानापुर से मीठापुर और बैरिया तक का मार्ग शामिल है, भूमिगत और ऐक्वाडक्ट (एलिवेटेड) दोनों प्रकार के ट्रैकों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, ताकि राजधानी की शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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