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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के आपात उपबंधों (भाग XVIII) और संविधान संशोधन प्रक्रिया (भाग XX, अनुच्छेद 368) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, और 44वें संविधान संशोधन (1978) के बाद 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द को जोड़ा गया।
- 2. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर साधारण बहुमत (Simple Majority) से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, तथा इसे अधिकतम 3 वर्षों तक ही बढ़ाया जा सकता है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में (लोकसभा या राज्यसभा) पेश किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, साथ ही यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत (प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत) से पारित होना अनिवार्य है।
- 4. संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत यदि कोई संशोधन देश के संघीय ढांचे (Federal Structure) को प्रभावित करता है, तो उसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त करना भी आवश्यक होता है, और इस प्रक्रिया में राज्यों के पास संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने की पहल करने की शक्ति होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में 'आंतरिक अशांति' शब्द को हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' जोड़ा गया और अनुच्छेद 20 व 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। कथन 3 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसके लिए दोनों सदनों से अलग-अलग विशेष बहुमत आवश्यक होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इस विधेयक के लिए आवश्यक नहीं होती है, अतः कथन 2 गलत है क्योंकि राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन की अवधि 1 माह थी जिसे 44वें संशोधन द्वारा घटाया गया था तथा साधारण बहुमत से पारित होता है लेकिन 3 वर्ष की सीमा और राष्ट्रपति शासन के प्रावधान अलग हैं। कथन 4 असत्य है क्योंकि राज्यों के विधानमंडलों के पास संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने की पहल (Initiative) करने की शक्ति नहीं होती है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इस प्रकार के उच्च स्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं।
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बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत सृजित एक स्थायी सदन है, जिसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किया जाता है।
2. राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बिहार विधानसभा (Legislative Assembly) के प्रति उत्तरदायी होती है, और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है।
3. बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के प्रावधानों के तहत की जाती है, और राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (Chancellor) के रूप में भी अपनी पदीय भूमिका निभाते हैं।
4. पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का संवैधानिक अधिकार भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के पास होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संवैधानिक प्रावधानों, स्वतंत्रताओं और उनकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधि या तथ्य के किसी ऐसे व्यापक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है, जिस पर उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है, बशर्ते वह मामला किसी पूर्व-संविधान संधि या समझौते से संबंधित हो।
2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को पदमुक्त करने की प्रक्रिया और आधार ठीक उसी प्रकार से निर्धारित किए गए हैं जैसे कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग (दुराचार या असमर्थता) की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और CAG दोनों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित (Charged) होते हैं, जिसका अर्थ है कि इन खर्चों पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है, हालांकि इन पर सामान्य बहस की जा सकती है।
4. CAG सेवानिवृत्ति या अपने पद की समाप्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय या लाभ के पद (Office of Profit) को धारण करने के लिए पात्र होता है, बशर्ते उसने संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो।
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भारत के अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियों, प्रपात एवं झीलों के भौगोलिक वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दक्षिण भारत की 'पेरियार नदी' केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है, जो शिवagiri पहाड़ियों से निकलकर वेम्बानाद झील में गिरती है और इस पर निर्मित मुल्लापेरियार बांध पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर स्थित जलविद्युत का प्रमुख स्रोत है।
2. पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ (जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी) बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपने मुहानों पर बड़े-बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि नर्मदा और तापी नदियाँ रिफ्ट घाटी (भ्रंश घाटी) से होकर बहती हुई अरब सागर में ऐश्चुअरी (ज्वालामुखीय या ज्वारनदमुख) का निर्माण करती हैं।
3. पूर्वोत्तर भारत की प्रसिद्ध 'लोकटक झील' (मणिपुर) अपनी अनूठी तैरती हुई वनस्पति और मृदा से बने 'फुम्दियों' (Phumdis) के लिए जानी जाती है, और इसी झील के भीतर 'केइब्ज़ूल लामजाओ' (Keibul Lamjao) नामक दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो संगाई हिरण (Dancing Deer) का प्राकृतिक आवास है।
4. हिमालयी नदियाँ 'पूर्ववर्ती अपवाह' (Antecedent Drainage) का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसका अर्थ है कि इन नदियों ने हिमालय के उत्थान से पहले भी अपने मार्ग को बनाए रखा और ऊंचे पहाड़ों को काटकर गहरे गार्ज (Gorges) तथा कैनियन का निर्माण किया।
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