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BPSC TRE 4.0
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भारतीय न्यायपालिका और अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना तथा संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायिक प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों (Tribunals) पर अधीक्षण (Superintendence) करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के नियंत्रण शामिल हैं।
- 2. भारत के संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) में से एकमात्र दिल्ली ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, जबकि अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश या तो किसी पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या उनके अपने न्यायिक आयुक्त के न्यायालय हैं।
- 3. जिला न्यायाधीश (District Judge) की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति से संबंधित मामलों में संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करना अनिवार्य होता है, तथा न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात की जाती है।
- 4. अनुच्छेद 235 के तहत जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें पोस्टिंग, पदोन्नति और छुट्टी देना शामिल है, पूरी तरह से राज्य सरकार के गृह विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है, और इसमें उच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। कथन 2 असत्य है क्योंकि दिल्ली के अलावा 'पुदुचेरी' (मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन), 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख' (स्वयं का उच्च न्यायालय) जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी व्यवस्था है, और वर्तमान में दिल्ली के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का भी अपना उच्च न्यायालय है। कथन 3 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 233 और 234 के तहत जिला न्यायाधीशों व अन्य न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्तियों में राज्यपाल को उच्च न्यायालय से परामर्श करना अनिवार्य है। कथन 4 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 235 के अनुसार जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण (Posting, promotion, control) उच्च न्यायालय में निहित होता है, न कि राज्य सरकार के पास। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार की जनगणना 2011 के आंकड़ों और जनसांख्यिकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.60 प्रतिशत है और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।
2. बिहार का कुल साक्षरता दर 61.80 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 51.50 प्रतिशत दर्ज की गई है, तथा राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास (73.37%) है।
3. राज्य का कुल लिंगानुपात 918 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 921 और शहरी क्षेत्रों में यह घटकर 895 रह जाता है, तथा गोपालगंज जिला 1021 के लिंगानुपात के साथ राज्य में शीर्ष स्थान पर है।
4. बिहार का जनसंख्या घनत्व 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वोच्च है, और गोपालगंज जिला 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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