त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
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दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचा, राजस्व व्यवस्था और सैन्य सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ की गई 'इक्ता प्रणाली' एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत सैन्य अधिकारियों या अमीरों को वेतन के बदले भूमि का एक खंड (इक्ता) सौंपा जाता था, और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर केंद्रीय सेना को नकद वेतन देना शुरू कर दिया था।
- 2. अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण और मूल्य स्थिरीकरण के लिए 'दीवान-ए-रियासत' और 'शहना-ए-मंडी' जैसे नवीन विभागों की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कम लागत पर एक विशाल और शक्तिशाली स्थायी सेना का भरण-पोषण करना था।
- 3. मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कृषि सुधारों के लिए 'दीवान-ए-कोही' नामक एक पृथक् विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना और किसानों को प्रत्यक्ष रूप से तकावी (सौंदार) ऋण प्रदान करना था, किंतु यह योजना अपने कुप्रबंधन के कारण असफल हो गई थी।
- 4. फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में पहली बार ब्राह्मणों पर भी 'जिजिया' कर लागू किया था, तथा उसने सिंचाई के विकास के लिए कई नहरों का निर्माण करवाया और किसानों से जल कर के रूप में 'हर्क-ए-शर्ब' (Haque-i-Sharb) वसूलने की व्यवस्था की थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि हालांकि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारों पर कड़े नियंत्रण रखे तथा सैनिकों को नकद वेतन दिया, किंतु उसने इक्ता प्रणाली को पूरी तरह समाप्त नहीं किया था; बाद में फ़िरोज़ शाह तुगलक के काल में यह वंशानुगत हो गई। शेष कथन 2, 3 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। मध्यकालीन इतिहास और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के विस्तृत अध्ययन के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर जा सकते हैं।
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बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1913 में पटना के बाकीपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वें अधिवेशन के दौरान, निम्नलिखित में से किसने 'बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी' (Bihar Provincial Congress Committee) के प्रथम सह-सचिव (Joint Secretary) के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आगे चलकर होम रूल लीग आंदोलन को भी बिहार में संगठित किया था?
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बिहार के औद्योगिक विकास, खनिज संपदा और ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दक्षिण बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में विंध्यन क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर (Limestone) पाया जाता है, जो रोहतास जिले के डालमियानगर क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का मुख्य आधार रहा है।
2. बिहार के औरंगाबाद और बांका जिलों में हाल ही में किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार, देश के कुल स्वर्ण (Gold) भंडार का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा अकेले जमुई जिले के झाझा और चकाई क्षेत्र में निहित होने की पुष्टि की गई है।
3. राज्य में विद्युत उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कहलगांव (भागलपुर) और बाढ़ (पटना) में एनटीपीसी (NTPC) के बड़े तापीय विद्युत गृह संचालित हैं, जबकि बरौनी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक प्रमुख इकाई है।
4. बिहार सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कटक और सुपौल जिलों में बड़े पैमाने पर तैरती हुई (Floating) सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की गई है, जो जल निकायों पर आधारित हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने, कृषि सहायता, और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शुरू किए गए प्रमुख पोर्टल और मोबाइल ऐप्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया 'मोहिब' (MOHIB) पोर्टल असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डिजिटल पंजीकरण करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाने के लिए विकसित किया गया है।
2. किसानों को मौसम की सटीक पूर्व चेतावनी, फसल बीमा और कृषि संबंधी अन्य तकनीकी सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'मेघदूत' (Meghdoot) मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जो क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध कराता है।
3. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने और उनकी स्थिति की ट्रैकिंग करने के लिए 'बिहार लोक शिकायत' (Bihar Lok Shikayat) पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है।
4. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संचालित 'पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम' (PDS) की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों की वास्तविक स्थिति देखने के लिए 'मेरा राशन' (Mera Ration) मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत कार्य करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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