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BPSC TRE 4.0
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मानव शरीर के विभिन्न आंतरिक तंत्रों, उनकी संरचनात्मक इकाइयों तथा शारीरिक क्रिया-विज्ञान (Physiology) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मानव पाचन तंत्र में यकृत (Liver) शरीर की सबसे बड़ी बहिःस्रावी (Exocrine) ग्रंथि है, जो पित्त रस (Bile Juice) का स्राव करती है जिसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, परंतु यह वसा के इमल्सीकरण (Emulsification) में सहायता करता है।
- 2. तंत्रिका तंत्र (Nervous System) की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन (Neuron) होती है, जिसमें सूचनाओं का संचरण विद्युत-रासायनिक आवेगों (Electrical Impulses) के रूप में केवल एक्सॉन (Axon) से डेंड्राइट (Dendrite) की एकदिशीय दिशा में होता है।
- 3. मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय मुख्य रूप से फेफड़ों के भीतर सूक्ष्म वायुपोषिकाओं (Alveoli) की पतली झिल्ली के माध्यम से विसरण (Diffusion) प्रक्रिया द्वारा होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ reversibly बंधकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है।
- 4. उत्सर्जन तंत्र (Excretory System) के अंतर्गत प्रत्येक वृक्क (Kidney) के भीतर लाखों कार्यात्मक इकाइयाँ पाई जाती हैं जिन्हें नेफ्रॉन (Nephron) कहा जाता है, जिनका मुख्य कार्य रक्त का निस्पंदन (Filtration) कर मूत्र के माध्यम से यूरिया और अन्य वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए कथनों में से कथन 1, 3 और 4 पूर्णतः सत्य हैं, जबकि कथन 2 असत्य है। कथन 2 इसलिए असत्य है क्योंकि न्यूरॉन में विद्युत-रासायनिक आवेगों का संचरण डेंड्राइट से शुरू होकर सेल बॉडी (Cyton) से होते हुए एक्सॉन (Axon) की ओर अग्रसर होता है, न कि एक्सॉन से डेंड्राइट की ओर। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, एल्विओली में गैसों का विनिमय होता है, और नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। BPSC TRE 4.0 परीक्षा की संपूर्ण और उत्कृष्ट तैयारी के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
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बिहार में 'चंपारण सत्याग्रह' किस वर्ष हुआ था?
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भारतीय कर प्रणाली, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों और वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 279क के तहत गठित 'GST परिषद' एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, तथा इसके सदस्यों में सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके द्वारा नामित मंत्री शामिल होते हैं, जहाँ केंद्र का मत मूल्य 1/3 और राज्यों के कुल मतों का मूल्य 2/3 होता है।
2. केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर अनुच्छेद 280 के तहत 'वित्त आयोग' का गठन किया जाता है, जिसके द्वारा अनुशंसित कर हस्तांतरण की मात्रा भारत की संचित निधि से व्यय की जाने वाली 'भारत की संचित निधि पर भारित व्यय' (Charged Expenditure) के अंतर्गत आती है।
3. संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची-I) के अंतर्गत केंद्र सरकार को कृषि आय को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की आय पर कर लगाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, जबकि कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार केवल राज्य सूची (सूची-II) के माध्यम से राज्य सरकारों के पास सुरक्षित है।
4. भारतीय कर प्रणाली में 'सेस' (Cess) और 'सरचार्ज' (Surcharge) दोनों ऐसे उपकर हैं जो कर पर लगाए जाते हैं, किंतु सेस से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा केवल किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है और इसे केंद्र तथा राज्यों के बीच करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool) में साझा नहीं किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत महान्यायवादी (Attorney General for India) तथा संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) की कार्यप्रणाली और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के महान्यायवादी को देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है तथा उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में भाग लेने और बोलने का संवैधानिक अधिकार है, किंतु उन्हें संसद में किसी भी मामले पर मतदान (Voting) करने का अधिकार नहीं है।
2. राज्य सभा को संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यह विशिष्ट शक्ति प्राप्त है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, और ऐसा प्रस्ताव एक बार में अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहता है जब तक कि संसद इसे स्वयं रद्द न कर दे।
3. लोकसभा में पेश किए जाने वाले 'धन विधेयक' (Money Bill) के संबंध में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सभा धन विधेयक की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर कोई संस्तुति या सिफारिश वापस नहीं करती है, तो उस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, भले ही लोकसभा ने राज्य सभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार न किया हो।
4. महान्यायवादी के कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण सीधे संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अनुसार वे भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं और संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही हटाए जा सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार के जनजातीय आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संथाल विद्रोह (1855-56), जिसे 'हुंड़ विद्रोह' भी कहा जाता है, मुख्य रूप से दमनकारी जमींदारों, महाजनों और ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध भागलपुर से राजमहल तक के 'दामिन-ए-कोह' क्षेत्र में आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व सिदो, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था।
2. बिरसा मुंडा द्वारा संचालित 'उलगुलान' (महान हलचल) आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना करना और 'खुटकट्टी' (सामूहिक भूमि व्यवस्था) प्रथा को पुनःस्थापित करना था, तथा इस आंदोलन के दौरान सिंहबोंगा (सूर्य देवता) की आराधना पर बल दिया गया था।
3. ताना भगत आंदोलन (1914), जिसकी शुरुआत जत्रा भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुई थी, एक अहिंसक और सुधारवादी आंदोलन था, जिसमें आदिवासी किसानों ने ब्रिटिश सरकार को कर (लगान) देने से इनकार कर दिया था और वे आगे चलकर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे।
4. खरवार आंदोलन (1874), जिसका नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था, मुख्य रूप से एक सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसमें संन्यासियों के प्रभाव के कारण ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण निष्ठा व्यक्त की गई थी और करों का भुगतान अनिवार्य रूप से करने की वकालत की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) के कामकाज तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6 के तहत गठित 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि 'बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (BSDMA) के अध्यक्ष पदेन मुख्यमंत्री होते हैं।
2. भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार, आपदा जोखिम को कम करने के लिए 'सेंडाई फ्रेमवर्क' (2015-2030) के लक्ष्यों को अपनाया गया है, जिसमें आपदा से होने वाली वैश्विक मृत्यु दर को कम करने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करना शामिल है।
3. बिहार में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए BSDMA द्वारा 'आपदा मित्र' और 'आपदा सखी' जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिन्हें जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित किया जाता है।
4. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) का नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है, और इसके सभी बटालियन केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में ही नागरिक सुरक्षा और राहत कार्यों के लिए तैनात किए जाते हैं।
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