भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (केंद्र शासित प्रदेशों) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है (जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैला है)।
2. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है, जबकि न्यायिक सेवा के अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात की जाती है।
3. दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र (केंद्र शासित प्रदेश) है जिसके पास अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है (जिसे वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था), जबकि अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश देश के किसी न किसी पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
4. संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक बढ़ा सकती है अथवा वहाँ से हटा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Question

भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (केंद्र शासित प्रदेशों) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है (जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैला है)।
2. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है, जबकि न्यायिक सेवा के अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात की जाती है।
3. दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र (केंद्र शासित प्रदेश) है जिसके पास अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है (जिसे वर्ष 1966 में स्थापित किया गया था), जबकि अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश देश के किसी न किसी पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
4. संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक बढ़ा सकती है अथवा वहाँ से हटा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है और 7वें संविधान संशोधन (1956) द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह दो या अधिक राज्यों या राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बना सकती है। कथन 2 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से होती है। कथन 3 असत्य है क्योंकि वर्तमान में दिल्ली के अलावा 'जम्मू और कश्मीर' तथा 'लद्दाख' केंद्र शासित प्रदेश का भी अपना संयुक्त उच्च न्यायालय है, और पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है। कथन 4 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 241 संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में उच्च न्यायालय स्थापित करने या उनका अधिकार क्षेत्र तय करने की पूर्ण शक्ति देता है। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।

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