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BPSC TRE 4.0
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बिहार के कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के विकास तथा इससे संबंधित सरकारी पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार सरकार द्वारा पशुधन विकास और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'मुख्यमंत्री तीव्र आर्दश पशुपालन योजना' का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को व्यावसायिक डेयरी इकाई स्थापित करने पर आर्थिक सहायता दी जाती है।
- 2. राज्य में श्वेत क्रांति को मजबूती प्रदान करने के लिए 'बिहार राज्य दुग्ध सहकारिता महासंघ' (COMFED / सुधा डेयरी) द्वारा किसानों को उच्च नस्ल के मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination) और पशु स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।
- 3. बिहार में कृषि वानिकी और पशुपालन को एकीकृत करते हुए 'समग्र गव्य विकास योजना' के अंतर्गत केवल देशी गोवंश की खरीद पर ही शत-प्रतिशत अनुदान देय है, जबकि संकर नस्ल (Crossbreed) की गायों के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है।
- 4. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) के तहत बिहार के पशुओं में खुरपका-मुँहपका (FMD) और ब्रूसेलोसिस जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। बिहार सरकार पशुपालन और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। 'मुख्यमंत्री तीव्र आर्दश पशुपालन योजना' के तहत व्यावसायिक डेयरी इकाइयों को बढ़ावा दिया जाता है, और COMFED (सुधा डेयरी) राज्य में दुग्ध उत्पादन एवं सहकारी नेटवर्क की रीढ़ है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) के माध्यम से खुरपका-मुँहपका और ब्रूसेलोसिस जैसी बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। कथन 3 असत्य है क्योंकि गव्य विकास योजनाओं के तहत संकर नस्ल (जैसे जर्सी या एचएफ) और देशी दोनों प्रकार की उन्नत नस्लों की गायों की खरीद पर नियमानुसार सब्सिडी का प्रावधान होता है, केवल देशी गोवंश तक ही अनुदान सीमित नहीं है। इस प्रकार के उच्च स्तरीय प्रश्नों के अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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भारतीय संविधान के निर्माण और संविधान सभा (Constituent Assembly) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, और इस बैठक में वरिष्ठता के आधार पर डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष (Interim President) चुना गया था, जो कि फ्रांसीसी पद्धति पर आधारित था।
2. उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution), जिसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, को सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, और यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) का आधार बना।
3. संविधान निर्माण के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य शामिल थे।
4. भारत के विभाजन के पश्चात 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947' के पारित होने के बाद संविधान सभा एक पूर्णतः संप्रभु निकाय बन गई, और जब यह संविधान सभा एक संविधान निर्मात्री निकाय के रूप में बैठती थी, तब इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद करते थे, किंतु जब यह देश की विधायिका (संसद) के रूप में कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर (G.V. Mavalankar) द्वारा की जाती थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार के स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में शिक्षा के वैकल्पिक संस्थानों के रूप में 'बिहार नेशनल कॉलेज' की स्थापना की गई थी, जिसके प्राचार्य के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कार्य किया था, और इसी परिसर में सदाकत आश्रम की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।
2. वर्ष 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया था, तब उसके बहिष्कार और काले झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह, जनकधारी प्रसाद और अली इमाम जैसे प्रमुख नेताओं ने किया था।
3. सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) के दौरान बिहार के सारण (छपरा) और मुंगेर जिलों के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों और सुविधाओं का बहिष्कार करते हुए 'नंगा हड़ताल' (Nanga Hartal) की थी, जो औपनिवेशिक प्रशासन के खिलाफ एक अनूठा विरोध प्रदर्शन था।
4. वर्ष 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 'बिहार सोशलिस्ट पार्टी' की औपचारिक स्थापना हुई थी, जिसके सचिव जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) तथा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र (Union and its Territory) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की उद्देशिका को अब तक केवल एक बार वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके तहत इसमें 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए, तथा उद्देशिका न्यायोचित (Justiciable) होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा 'संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना' कर सके, जो कि ऐसे क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो पहले से भारत के भू-भाग का हिस्सा नहीं हैं।
3. अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते राष्ट्रपति ने संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत प्राप्त कर लिया हो।
4. 'बेरुबारी यूनियन मामले' (1960) में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, किंतु केशवानंद भारती वाद (1973) में इस निर्णय को पलटते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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गल्फ स्ट्रीम क्या है?
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पृथ्वी के वायुमंडल में 'नाइट्रोजन' का प्रतिशत लगभग कितना है?
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