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BPSC TRE 4.0
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भारत में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, उनके वितरण और औद्योगिक अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों (जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, तांबा और सोना) के संचयन की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध मानी जाती हैं, जिनका विस्तार मुख्य रूप से कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान के कुछ भागों में पाया जाता है।
- 2. देश में 'बॉक्साइट' (एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क) का सर्वाधिक भंडार ओडिशा राज्य में स्थित है, और उत्पादन के मामले में भी ओडिशा का देश में प्रथम स्थान है, जिसके प्रमुख भंडार कोरापुट और कालाहांडी जिलों में पाए जाते हैं।
- 3. भारत के कुल तांबा (Copper) उत्पादन में 'मलाजखंड खदान' (मध्य प्रदेश) का योगदान सबसे अधिक है, तथा यह खदान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है।
- 4. तापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले 'एंथरासाइट' प्रकार के कोयले का विशाल भंडार भारत के दामोदर घाटी क्षेत्र (झारखंड-पश्चिम बंगाल) में बड़े पैमाने पर पाया जाता है, जहाँ से देश का 80% से अधिक कोयला निकाला जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें अत्यधिक कायांतरित होने के कारण आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हैं और इनमें धात्विक खनिजों की प्रचुरता होती है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार और उत्पादन ओडिशा में है। मलाजखंड (मध्य प्रदेश) भारत में तांबे का सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कथन 4 असत्य है क्योंकि भारत में पाए जाने वाले कोयले का अधिकांश भाग 'बिटुमिनस' प्रकार का है, न कि एंथरासाइट। एंथरासाइट कोयला भारत में बहुत कम मात्रा में (मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर में) पाया जाता है। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर जाएँ।
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बिहार राज्य की शिशु-मरणक दर है—
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बिहार की राजनीति एवं प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Legislative Council) एक स्थायी सदन है, जिसका सृजन या उत्सादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है।
2. बिहार के प्रशासनिक ढांचे में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी 'मुख्य सचिव' (Chief Secretary) होता है, जो राज्य के मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होने के साथ-साथ सभी प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है।
3. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें उनके पद से हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, जो संविधान के अनुच्छेद 317 के प्रावधानों के तहत निहित है।
4. जिला स्तर पर 'जिला मजिस्ट्रेट' (District Magistrate) के रूप में कार्य करते समय आईएएस अधिकारी कानून-व्यवस्था और राजस्व प्रशासन दोनों का नियंत्रण संभालता है, तथा इस पद का सृजन सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बंगाल प्रेसिडेंसी में किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार की प्रमुख सिंचाई प्रणालियों और नदी घाटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सोन नहर प्रणाली बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से एक है, जिसका मुख्य स्रोत डेहरी-ऑन-सोन है और यह रोहतास, औरंगाबाद, गया तथा शाहाबाद क्षेत्रों को सिंचित करती है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में 1874 के आसपास हुई थी।
2. गंडक परियोजना भारत और नेपाल की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसके तहत वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण) में एक बराज का निर्माण किया गया है, और इससे निकलने वाली त्रिवेणी नहर तथा अन्य नहरें राज्य के उत्तर-पश्चिमी जिलों को जल प्रदान करती हैं।
3. कोसी परियोजना के अंतर्गत पूर्वी कोसी मुख्य नहर प्रणाली से कटिहार, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा जिलों की कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलती है, तथा इस परियोजना का नियंत्रण और संचालन पूरी तरह से नेपाल सरकार के अधीन है, जिसमें बिहार सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है।
4. दुर्गावती जलाशय परियोजना कैमूर जिले के करमनासा नदी की सहायक नदी दुर्गावती पर निर्मित है, जिसका मुख्य उद्देश्य कैमूर पठार के सूखाग्रस्त और पहाड़ी क्षेत्रों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारत छोड़ो आंदोलन (1942) तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन के ऐतिहासिक घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किए जाने के तुरंत बाद, ब्रिटिश शासन ने 'ऑपरेशन ज़ीरो आवर्स' के तहत कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप यह आंदोलन पूरी तरह से एक 'नेताविहीन स्वतःस्फूर्त जनआंदोलन' (Leaderless Spontaneous Movement) के रूप में देश भर में फैल गया।
2. वर्ष 1946 में भारत आई 'कैबिनेट मिशन योजना' ने मुस्लिम लीग की 'पाकिस्तान' की मांग को पूर्णतः और स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया था, और इसी योजना के तहत अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था जिसमें जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव था।
3. सी. राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में प्रस्तुत अपने फार्मूले (Rajaji Formula) में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का प्रयास किया था, जिसके तहत उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों में भविष्य में 'आत्मनिर्णय के अधिकार' के तहत जनमत संग्रह कराने की बात कही गई थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था।
4. भारत की स्वतंत्रता और देश के विभाजन की घोषणा करते हुए 3 जून 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा प्रस्तुत 'माउंटबेटन योजना' (Mountbatten Plan) के अनुसार, बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं में हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के सदस्यों की अलग बैठकें आयोजित की गई थीं, जिसमें इन दोनों प्रांतों के विभाजन का निर्णय लिया गया था।
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