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BPSC TRE 4.0
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बिहार और भारत में कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं सरकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. बिहार के कृषि रोड मैप (विशेषकर कृषि रोड मैप IV) के तहत जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के साथ-साथ मक्का, मखाना, लीची और शहद जैसी विशिष्ट फसलों के लिए क्लस्टर आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है।
  2. 2. 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' के तहत स्वदेशी गऊ नस्लों का विकास और संरक्षण किया जा रहा है, तथा इस योजना के अंतर्गत सेक्स-सॉर्टेड सीमन तकनीक का उपयोग करके केवल बछिया के जन्म की संभावना को काफी हद तक सुनिश्चित किया जा रहा है।
  3. 3. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम की निर्धारित दर 2.0% और रबी फसलों के लिए 1.5% चुकानी होती है, जबकि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए यह दर 5.0% निर्धारित है, और शेष प्रीमियम का वहन केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समान अनुपात में किया जाता है।
  4. 4. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत कुक्कुट पालन, भेड़, बकरा और सूअर पालन को बढ़ावा देने के लिए कोई वित्तीय सहायता या सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है, क्योंकि यह पूरी तरह से किसानों के स्व-वित्तपोषित मॉडल पर आधारित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। बिहार कृषि रोड मैप के चतुर्थ चरण में जलवायु अनुकूल कृषि और मखाना, लीची, मक्का जैसी फसलों के प्रसंस्करण पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और सेक्स-सॉर्टेड सीमन के प्रयोग से बछिया जन्म दर बढ़ाई जा रही है। PMFBY के तहत खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम दर का प्रावधान है। वहीं, कथन 4 असत्य है क्योंकि राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के तहत कुक्कुट, भेड़, बकरी और सुअर पालन के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऐसे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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