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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की संवैधानिक प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है, वह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूर्णतः बाहर है और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए कभी भी बाध्य नहीं होते हैं।
- 2. उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के सदस्यों को इसमें कोई मतदान का अधिकार नहीं होता है।
- 3. अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ यह है कि यदि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।
- 4. केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) शब्द का मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में कहीं भी उल्लेख नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों (जैसे ईके गोपालन और केहर सिंह मामला) में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यदि उसका प्रयोग दुर्भावनापूर्ण या विवेकहीन तरीके से किया गया हो। साथ ही, 42वें और 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य हैं। कथन 4 असत्य है क्योंकि 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) शब्द मूल संविधान में नहीं था, इसे 44वें (नहीं बल्कि 38वें और मुख्य रूप से 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया, लेकिन 44वें संशोधन ने इसे औपचारिक रूप दिया था, परंतु तकनीकी रूप से मूल संविधान में इसका अभाव था)। हालांकि, यहाँ कथन 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, और सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। अधिक अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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ब्रह्माण्ड के विकास, तारकीय विकास (Stellar Evolution) तथा सौर मण्डल के विभिन्न खगोलीय पिंडों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. तारकीय विकास के दौरान जब कोई तारा अपनी मुख्य अनुक्रम (Main Sequence) अवस्था को पार कर लेता है और उसके केंद्र में हाइड्रोजन का संलयन समाप्त हो जाता है, तो उसका बाह्य आवरण विस्तृत होकर लाल रंग का हो जाता है, जिसे 'लाल दानव' (Red Giant) कहा जाता है।
2. सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.4 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे (चंद्रशेखर सीमा के भीतर) अपने जीवन के अंतिम चरण में बिना किसी सुपरनोवा विस्फोट के अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में त्याग देते हैं और उनका केंद्रीय सघन भाग 'श्वेत वामन' (White Dwarf) के रूप में ठंडा होने लगता है।
3. सौर मण्डल के सबसे बड़े ग्रह 'बृहस्पति' के अधिकांश प्राकृतिक उपग्रहों में से 'गैनीमीड' (Ganymede) न केवल सौर मण्डल का सबसे बड़ा उपग्रह है, बल्कि यह आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है और इसकी अपनी आंतरिक चुंबकीयीय उपस्थिति दर्ज की गई है।
4. वरुण (Neptune) ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह 'ट्राइटन' (Triton) की परिक्रमा की दिशा इसके अपने ग्रह के घूर्णन की दिशा के विपरीत (प्रतिगामी कक्षा - Retrograde Orbit) है, जो सौर मण्डल के अन्य बड़े उपग्रहों में एक अनूठी विशेषता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार में 'तेल शोधक कारखाना' (Oil Refinery) कहाँ स्थित है?
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भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) सिस्टम स्थापित करके प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है, और इसके लिए सरकार द्वारा सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में पर्याप्त सब्सिडी (सीधे डीबीटी के माध्यम से) हस्तांतरित की जाती है।
2. इस योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम की क्षमता के लिए केवल आवासीय भवनों के मालिकों को ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और इसमें वाणिज्यिक (Commercial) या औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
3. इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' (MNRE) केंद्रीय नोडल मंत्रालय है, तथा उपभोक्ताओं को इस योजना के पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत होकर अपने क्षेत्र के डिस्कॉम (Discom) के माध्यम से स्थापना करने की सुविधा मिलती है।
4. इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायी और कम ब्याज दरों पर सौर ऋण (Solar Loans) उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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