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BPSC TRE 4.0
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बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने, कृषि सहायता, और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शुरू किए गए प्रमुख पोर्टल और मोबाइल ऐप्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया 'मोहिब' (MOHIB) पोर्टल असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डिजिटल पंजीकरण करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाने के लिए विकसित किया गया है।
  2. 2. किसानों को मौसम की सटीक पूर्व चेतावनी, फसल बीमा और कृषि संबंधी अन्य तकनीकी सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'मेघदूत' (Meghdoot) मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जो क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध कराता है।
  3. 3. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने और उनकी स्थिति की ट्रैकिंग करने के लिए 'बिहार लोक शिकायत' (Bihar Lok Shikayat) पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है।
  4. 4. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संचालित 'पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम' (PDS) की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों की वास्तविक स्थिति देखने के लिए 'मेरा राशन' (Mera Ration) मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

इस प्रश्न में दिए गए कथनों में से कथन 2, 3 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। कथन 2 (मेघदूत ऐप किसानों के लिए मौसम और फसल सलाह देता है), कथन 3 (बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल), और कथन 4 (मेरा राशन ऐप वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कार्य करता है) सही हैं। कथन 1 असत्य है क्योंकि असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार का 'ई-श्रम' (e-Shram) पोर्टल प्रमुख है। इस तरह के उच्च स्तरीय और विश्लेषणात्मक प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के अध्ययन पोर्टल पर विजिट करें।
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→ भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) और संघ एवं राज्य क्षेत्रों (Union and its Territory) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे, और उद्देशिका को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) बनाया गया है। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने, बढ़ाने या उसके नाम में परिवर्तन करने का एकाधिकार देता है। 3. वर्ष 1960 के 'बेरूबारी यूनियन मामले' में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, किंतु बाद में 'केशवानंद भारती वाद (1973)' में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलटते हुए यह स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। 4. नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद के किसी भी सदन में पुनःस्थापित किया जा सकता है, बशर्ते संबंधित राज्य के विधानमंडल की सिफारिश उस विधेयक के पारित होने के लिए अनिवार्य रूप से बाध्यकारी हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों, उनकी सामाजिक-आर्थिक संरचना तथा प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हड़प्पा सभ्यता (सिंधु घाटी सभ्यता) की परिपक्व अवस्था के नगर नियोजन में ग्रिड प्रणाली (Grid System) का अनुसरण किया जाता था, जहाँ सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती थीं, तथा अधिकांश नगरों के विपरीत 'चान्हुदरो' एक ऐसा पुरास्थल था जिसके पास कोई दुर्ग (Citadel) नहीं था और यहाँ से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं। 2. उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज (लगभग 1000 ईसा पूर्व) के साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके कारण इस काल में 'शतपथ ब्राह्मण' में चावल (व्रीहि) और गेहूँ (गोधूम) के साथ-साथ कृषि से जुड़ी विभिन्न क्रियाओं (जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई) का विस्तृत उल्लेख मिलता है। 3. मौर्योत्तर काल (शंग और सातवाहन काल) में व्यापारिक गतिविधियों और मुद्रा अर्थव्यवस्था के अभूतपूर्व विकास के दौरान सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन किया, जिन्हें 'सुवर्ण' कहा जाता था, जबकि सबसे अधिक शीशे (Lead) के सिक्के भी इसी राजवंश द्वारा जारी किए गए थे। 4. गुप्त काल के दौरान भूमि अनुदान (Land Grants) की प्रथा में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे सामंतवाद के बीज पड़े, तथा इस काल में फाह्यान (चीनी यात्री) के विवरण के अनुसार चांडालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था और जब वे नगर में प्रवेश करते थे तो उन्हें लकड़ी बजाकर चलना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देख न सकें। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? → बिहार सरकार द्वारा प्रशासन में पारदर्शिता, त्वरित सेवाओं की सुलभता और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पोर्टलों और मोबाइल ऐप्स का विकास किया गया है। इन डिजिटल पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'बिहार भूमि' पोर्टल का संचालन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन लगान भुगतान, भूमि के दाखिल-खारिज (Mutation) के आवेदन और अपनी जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड (रजिस्टर-II) की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। 2. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEPC) द्वारा संचालित 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्देश्य राज्य के विद्यालयों में केवल वित्तीय लेखा-जोखा और बजट आवंटन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना है, शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति से इसका कोई संबंध नहीं है। 3. 'बिहार मौसम सेवा केंद्र' (BMSK) पोर्टल और मोबाइल ऐप योजना एवं विकास विभाग तथा आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कार्य करता है, जो किसानों और आम नागरिकों को वास्तविक समय (Real-time) पर मौसम पूर्वानुमान, वज्रपात (Thunderstorm) और बाढ़ की चेतावनी प्रदान करता है। 4. लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) के अंतर्गत जाति, आय और निवास प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोग किए जाने वाले 'सर्विस प्लस' (Service Plus) पोर्टल का नियंत्रण पूरी तरह से केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के पास है, और इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → स्टोमेटा (रंध्र) को खोलने/बंद करने के लिए कौन सा खनिज जिम्मेदार है?
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