बिहार सरकार द्वारा नागरिकों को डिजिटल और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए प्रमुख सरकारी पोर्टलों और मोबाइल ऐप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. 'बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम' के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'बिहार लोक शिकायत' (Bihar Lok Shikayat) मोबाइल ऐप और पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उनकी स्थिति की ऑनलाइन निगरानी कर सकते हैं।
2. 2. राज्य में भूमि विवादों को कम करने और डिजिटल भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 'बिहार भूमि' (Biharbhoomi) पोर्टल और 'अपना खाता' सेवा संचालित की जा रही है, जहाँ से कोई भी नागरिक अपनी जमाबंदी पंजी, भू-नक्शा और खसरा विवरण ऑनलाइन देख सकता है।
3. 3. 'निपुण बिहार मिशन' (NIPUN Bihar Mission) के तहत स्कूली शिक्षा में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों और छात्रों की प्रगति की मॉनिटरिंग हेतु 'ई-शिक्षाकोश' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।
4. 4. पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 'ई-ग्राम स्वराज' (e-GramSwaraj) पोर्टल के साथ-साथ बिहार सरकार ने 'पंचायती राज डैशबोर्ड' का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं की शत-प्रतिशत राशि का वितरण सीधे ठेकेदारों के बैंक खातों में बिना किसी ग्राम पंचायत की संस्तुति के किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?