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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त 'मूल अधिकार', 'राज्य के नीतिनिदेशक तत्व' (DPSP) और 'मूल कर्त्तव्य' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मूल अधिकार न्यायोचित (Justiciable) हैं और इनका उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है, जबकि नीतिनिदेशक तत्व न्यायोचित नहीं हैं, किंतु देश के शासन में ये मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है।
- 2. स्वर्ण सिंह समिति (1976) की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जिनमें प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, और वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने से संबंधित 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया।
- 3. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, किंतु नीतिनिदेशक तत्वों के अंतर्गत आने वाले 'समान नागरिक संहिता' (UCC - अनुच्छेद 44) को अभी तक देश में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है क्योंकि यह राज्य की नीति पर निर्भर करता है और इसके गैर-कार्यान्वयन के लिए न्यायालय द्वारा राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है।
- 4. मूल कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक नागरिक के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी है, और यदि कोई नागरिक किसी मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है, तो संसद द्वारा बनाए गए किसी विशेष कानून के तहत उसे सीधे संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत दंडित करने का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। मूल अधिकार न्यायोचित (Justiciable) हैं, जबकि नीतिनिदेशक तत्व न्यायोचित नहीं हैं, हालांकि देश के शासन में वे मौलिक हैं। 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और 86वें संशोधन (2002) द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 'निजता का अधिकार' अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 44 (UCC) एक नीतिनिदेशक तत्व है। कथन 4 असत्य है क्योंकि मूल कर्तव्य प्रकृति से 'गैर-न्यायोचित' (Non-justiciable) हैं और संविधान में सीधे अनुच्छेद 51A के तहत इनके उल्लंघन पर किसी दंड का प्रावधान नहीं है, जब तक कि इसके लिए संसद द्वारा कोई अलग आपराधिक कानून न बनाया गया हो। अधिक तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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महासागरीय जलधाराओं (Ocean Currents) की उत्पत्ति, गतिकी और उनके प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय जलधाराओं के संचलन का मुख्य कारण पृथ्वी का घूर्णन, प्रचलित पवनें (जैसे व्यापारिक और पछुआ पवनें), महासागरीय जल के तापमान और लवणता में भिन्नता है, जबकि चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इन धाराओं की दिशा और गति को नियंत्रित करने वाला सबसे प्रमुख प्राथमिक कारक है।
2. कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधाराएँ अपनी गति की दिशा के दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप महासागरों के मध्य अक्षांशों में विशाल चक्रीय प्रवाह या 'ग्याइर' (Gyres) का निर्माण होता है।
3. अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक गर्म जलधारा है, जो मैक्सिको की खाड़ी से चलकर उत्तर की ओर यूरोप के पश्चिमी तट तक पहुँचती है और वहाँ के बंदरगाहों को सर्दियों में भी बर्फमुक्त रखने में सहायता करती है, जबकि 'लैब्राडोर जलधारा' एक ठंडी जलधारा है।
4. प्रशांत महासागर के पूर्वी तट (दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट) पर 'पेरू या हम्बोल्ट जलधारा' (Peru/Humboldt Current) का प्रभाव रहता है, जो एक गर्म जलधारा है और इसके कारण 'अल नीनो' (El Nino) जैसी मौसमी परिघटनाओं का जन्म होता है जो भारतीय मानसून को अत्यधिक प्रभावित करती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) और वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की स्थिर कीमतों पर विकास दर लगभग 10.64% दर्ज की गई थी, जो देश के कई अन्य प्रमुख राज्यों की तुलना में काफी अधिक थी।
2. वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों के अनुसार, राज्य का कुल बजट व्यय पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 19.5% की वृद्धि के साथ 2.78 लाख करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित किया गया है, जिसमें सर्वाधिक आवंटन 'शिक्षा क्षेत्र' के लिए किया गया है।
3. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में प्रति व्यक्ति आय के मामले में 'पटना जिला' लगातार शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है।
4. वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) का हिस्सा लगभग 35% से अधिक था, जो बुनियादी ढांचा विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने का स्पष्ट संकेत देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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पादप श्वसन का उत्पाद क्या है?
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बिहार के प्रादेशिक भूगोल और खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार का रोहतास जिला पाइराइट (Pyrites) के उत्पादन में देश में एकाधिकार रखता है, तथा यहाँ चूना पत्थर (Limestone) और गंधक के प्रचुर भंडार विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं।
2. जमुई जिले में स्थित 'झाझा' और 'सोमेश्वर' की पहाड़ियों के क्षेत्र में देश के कुल स्वर्ण (सोना) भंडार का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा होने का भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) का अनुमान है।
3. भागलपुर और बांका जिलों के क्षेत्रों में सिलिका सैंड (Silica Sand) का बड़ा भंडार पाया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से काँच (Glass) उद्योग और फाउंड्री उद्योगों में किया जाता है।
4. औरंगाबाद और गया जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में यूरेनियम के संभावित निक्षेप पाए गए हैं, किंतु यहाँ कोयले का उत्पादन केवल गोंडवाना युगीन चट्टानों के अंतर्गत राजमहल की पहाड़ियों तक ही सीमित है और दक्षिण-पश्चिम बिहार में कोयला पूरी तरह अनुपस्थित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'राष्ट्रपति पर महाभियोग' (Impeachment) की प्रक्रिया का उल्लेख है?
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