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BPSC TRE 4.0
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दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक सुधारों और 'मध्यकालीन इतिहास' के संदर्भ में, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाए गए आर्थिक और बाज़ार नियंत्रण (Market Control) उपायों के निम्नलिखित परिणामों पर विचार कीजिए:
- 1. अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की दागी प्रथा (दाग) और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रणाली को कड़ाई से लागू किया, तथा सेना को नकद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की, जिसके लिए उसने शाही खजाने से बड़े पैमाने पर धन का आवंटन किया।
- 2. उसने दिल्ली में तीन अलग-अलग बाज़ारों — खाद्यान्न बाज़ार (मंडी), वस्त्र और बहुमूल्य वस्तुओं का बाज़ार (सराय-ए-अदल), तथा घोड़ों, दासों और मवेशियों के बाज़ार की स्थापना की थी, जिनके नियंत्रण के लिए 'शहना-ए-मंडी' नामक उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी।
- 3. बाज़ार में वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित रखने और जमाखोरी को रोकने के लिए 'बरीत' (गुप्तचर) और 'मुहियान' (सूचनादाता) की नियुक्ति की गई थी, जो सुल्तान को बाज़ार की हर गतिविधि और व्यापारियों की बेईमानी की सीधी जानकारी देते थे।
- 4. अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि उपज पर कर (लगान) को बढ़ाकर कुल उपज का आधा (50 प्रतिशत) कर दिया था, और उसने राजस्व का भुगतान नकद के रूप में अनिवार्य कर दिया था, जिससे किसानों को अपनी उपज कम दामों पर व्यापारियों को बेचने के लिए विवश होना पड़ा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन पूर्णतः सत्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल स्थायी सेना को कम वेतन पर बनाए रखने के लिए बाज़ार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। उसने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की, खाद्यान्न, वस्त्र और अन्य वस्तुओं के लिए तीन अलग-अलग बाज़ार बनवाए, बाज़ार की निगरानी के लिए गुप्तचरों (बरीत और मुहियान) की नियुक्ति की, तथा भू-राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। अधिक जानने और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के अध्ययन सामग्री का संदर्भ लें।
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आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी (Modern and Nuclear Physics) के अंतर्गत प्रकाश विद्युत प्रभाव, ड्यूटेरियम-ट्रिटियम संलयन और रेडियोसक्रिय क्षय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण ($K_{max} = h\nu - \phi$) के अनुसार, उत्सर्जित photoelectron की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, और यह तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है।
2. हाइड्रोजन बम (Hydrogen Bomb) का मूल सिद्धांत अनियंत्रित नाभिकीय संलयन (Uncontrolled Nuclear Fusion) है, जिसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाभिक अति उच्च तापमान और दाब पर मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं तथा एक न्यूट्रॉन और भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं।
3. रेडियोसक्रिय समस्थानिक कार्बन-14 ($^{14}C$) की अर्ध-आयु (Half-life) का उपयोग प्राचीन जीवाश्मों और पुरातात्विक अवशेषों की आयु ज्ञात करने की 'कार्बन डेटिंग' विधि में किया जाता है, जिसमें विघटन की दर समय के साथ घातीय रूप (exponential decay) से घटती है।
4. द्रव्यमान क्षति (Mass Defect) वह अंतर है जो किसी नाभिक के वास्तविक कुल द्रव्यमान और उसके व्यक्तिगत न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के कुल द्रव्यमान के योग के बीच होता है, और यही द्रव्यमान क्षति अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण $E = \mc^2$ के अनुसार नाभिकीय बंधन ऊर्जा (Nuclear Binding Energy) में परिवर्तित हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट (Writs) जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और उच्च न्यायालय की यह रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त रिट अधिकारिता की तुलना में अधिक व्यापक है।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है, जबकि जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है।
3. संसद को विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करने या उससे अपवर्जित करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 के माध्यम से किया गया था।
4. किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद की शपथ संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष लेता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा सीधे अपने स्वविवेक से किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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