त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
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हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय समझौतों, सूचकांकों और महत्वपूर्ण संस्थागत नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. विश्व बैंक (World Bank) द्वारा जारी 'लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स' (Logistics Performance Index - LPI) में भारत ने अपनी अवसंरचनात्मक और रसद दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करते हुए छलांग लगाई है, जिसमें सीमा शुल्क निकासी, परिवहन अवसंरचना और समयबद्धता जैसे संकेतकों को आधार बनाया जाता है।
- 2. भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के मध्य हस्ताक्षरित 'व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता' (CEPA) के अंतर्गत दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को अगले पाँच वर्षों में 100 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें सेवा क्षेत्र और डिजिटल व्यापार को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
- 3. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लेखापरीक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए 'एशियाई संगठन के लेखा परीक्षा बोर्ड' (ASOSAI) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- 4. नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (National Multidimensional Poverty Index) के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में भारत में करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है, और इस सूचकांक के आकलन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े कुल 12 संकेतकों का उपयोग किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन राष्ट्रीय नियुक्तियों, समझौतों और प्रमुख सूचकांकों के संदर्भ में पूर्णतः सत्य हैं। विश्व बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत-यूएई सीईपीए समझौता, सीएजी की अंतरराष्ट्रीय भूमिका और नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक वर्तमान समसामयिक परिदृश्य के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। इस प्रकार के उच्च-स्तरीय और विश्लेषणात्मक प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप तैयार किए गए हैं ताकि छात्रों की अवधारणात्मक समझ को परखा जा सके।
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सूची-I (स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम) को सूची-II (क्षेत्र/देश) से सुमेलित कीजिए?
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बिहार की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों और राज्य में नगरीकरण (Urbanization) की प्रवृत्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 11.29% है, जो देश के सभी प्रमुख राज्यों में सबसे कम नगरीकृत राज्यों में से एक होने की स्थिति को दर्शाता है।
2. बिहार के जिलों में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पटना जिले में (लगभग 43.1%) दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत समस्तीपुर जिले में है।
3. राज्य में पिछले एक दशक (2001-2011) के दौरान नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 35.38% रही है, और इस अवधि में राज्य में वैधानिक नगरों (Statutory Towns) की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
4. संविधान के अनुच्छेद 243-Q के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए 'नगर निगम' का गठन किया जाता है, जबकि बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए 'नगर पंचायत' स्थापित की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वर्ष 1916 में स्थापित 'होमरोल लीग आंदोलन' और 'मुस्लिम लीग' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लोकमान्य तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का मुख्य कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र (बॉम्बे को छोड़कर), मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार था, जबकि एनी ट्यूसेंट (एनी बेसेंट) द्वारा सितंबर 1916 में स्थापित होमरोल लीग का कार्यक्षेत्र शेष भारत (जिसमें मद्रास भी शामिल था) था।
2. वर्ष 1916 के प्रसिद्ध 'लखनऊ पैक्ट' (Lucknow Pact) के माध्यम से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए 'पृथक निर्वाचक मंडल' की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया, और इस समझौते में मोहम्मद अली जिन्ना तथा बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
3. होमरोल लीग आंदोलन के दौरान ही एनी बेसेंट को उनके राजनीतिक विरोध के कारण जून 1917 में मद्रास सरकार द्वारा नजरबंद कर दिया गया था, जिसके विरोध में देश भर में तीव्र असंतोष फैला और सुब्रह्मण्यम अय्यर ने ब्रिटिश सरकार के प्रति अपने विरोध को प्रकट करते हुए अपनी 'नाइटहुड' (Knighthood) की उपाधि वापस कर दी थी।
4. मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खाँ के नेतृत्व में हुई थी, और इसके संविधान का निर्माण तथा प्रथम नियमित अधिवेशन वर्ष 1908 में अमृतसर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आगा खान ने की थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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1757 से 1857 के कालखंड में भारत में हुए विभिन्न जन आंदोलनों और जनजातीय विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संन्यासी विद्रोह (लगभग 1763-1800), जो मुख्य रूप से बंगाल में केंद्रित था, के दौरान भवानी पाठक और देवी चौधुरानी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था, जिसका जीवंत चित्रण बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास 'आनंदमठ' में मिलता है।
2. छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ 'कोल विद्रोह' (1831-1832) बुधु भगत और जोआ भगत के नेतृत्व में भूमि करों में अत्यधिक वृद्धि और बाहरी लोगों (दिकुओं) द्वारा उनकी भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के विरोध में भड़का था।
3. सिद्धू और कान्हा के नेतृत्व में हुआ 'संथाल हूल' (1855-1856) मुख्य रूप से बंगाल और बिहार के राजमहल पहाड़ियों के दामिन-इ-कोह क्षेत्र में महाजनों, पुलिस और रेलवे ठेकेदारों के शोषण के विरुद्ध एक सशक्त सशस्त्र विद्रोह था।
4. वर्ष 1857 के विद्रोह से पूर्व दक्षिण भारत में हुए 'वेल्लोर विद्रोह' (1806) का मुख्य कारण सैनिकों द्वारा माथे पर धार्मिक चिह्न लगाने और पारंपरिक पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगाना था, जिसे टीपू सुल्तान के बेटों द्वारा भड़काया गया था।
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बंगाल विभाजन (1905) और इसके परिणामस्वरूप शुरू हुए 'स्वदेशी आंदोलन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बंगाल विभाजन के निर्णय की औपचारिक घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्ज़न द्वारा की गई थी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक हुई और 'स्वदेशी आंदोलन' का औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया।
2. 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उस दिन पूरे बंगाल में 'शोक दिवस' के रूप में मनाया गया, लोगों ने उपवास रखा, बंगाली गीत 'आमार सोनार बांग्ला' गाया गया और एक-दूसरे की कलाई पर 'रक्षा बंधन' बांधकर एकता का प्रदर्शन किया गया।
3. बंगाल विभाजन के विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक ही सीमित रहा, और देश के अन्य भागों जैसे पंजाब, महाराष्ट्र और मद्रास में इस आंदोलन का कोई विशेष प्रभाव या समर्थन देखने को नहीं मिला।
4. स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्ष 1906 में 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्' (National Council of Education) की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को स्वदेशी नियंत्रण के तहत प्रदान करना था।
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