त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
1 views
भारत के पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्रों तथा प्रमुख भौगोलिक दर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. ज़ोजिला दर्रा (Zoji La) जांस्कर श्रेणी में स्थित है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और इसका निर्माण सिंधु नदी की सहायक नदी द्वारा हुआ है, जबकि शिपकी ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी घाटी के पास भारत को तिब्बत से जोड़ता है।
- 2. प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाला 'छोटा नागपुर का पठार' एक खनिज-समृद्ध पठार है, जिसके मध्य से दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी (Rift Valley) में प्रवाहित होती है और यह पठार उत्तर-पूर्व में 'राजमहल की पहाड़ियों' द्वारा सीमाबद्ध है।
- 3. दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट (Sahyadri) में स्थित 'पालघाट दर्रा' (Palakkad Gap) नीलगिर्दी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच अवस्थित है, जो केरल के कोच्चि शहर को तमिलनाडु के कोयंबटूर और चेन्नई से सड़क तथा रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है।
- 4. उत्तर-पूर्व भारत के दर्रों में 'बोमडिला दर्रा' असम को भूटान से जोड़ता है, जबकि 'दीफू दर्रा' (Diphu Pass) अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और चीन की त्रिसंधि (Tri-junction) सीमा के निकट स्थित एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए कथनों में कथन 2, 3 और 4 पूर्णतः सत्य हैं, जबकि कथन 1 आंशिक रूप से गलत है क्योंकि ज़ोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी की नहीं बल्कि उसकी सहायक नदी 'सुरूप' या प्राचीन हिमनदों द्वारा अपरदन के फलस्वरूप हुआ है (या ज़ोजिला दर्रा जांस्कर श्रेणी में श्रीनगर-लेह मार्ग पर स्थित है)। अन्य सभी विवरण सही हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
→
हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली?
→
भारतीय संविधान के निर्माण और संविधान सभा की समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान सभा की विभिन्न समितियों में सबसे महत्वपूर्ण 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 7 थी।
2. प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे।
3. संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए कुल तीन वाचन (Readings) आयोजित किए गए थे, और अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, जिसमें उस समय कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं।
4. संविधान सभा के निर्वाचन में रियासतों (Princely States) के प्रतिनिधियों का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किया गया था, जबकि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा हुआ था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
→
भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और उसके राज्यक्षेत्र (भाग-1, अनुच्छेद 1-4) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है, न कि 'राज्यों का फेडरेशन', क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है।
2. अनुच्छेद 2 संसद को विधि द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, जो मुख्य रूप से उन बाहरी क्षेत्रों पर लागू होता है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं हैं।
3. अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने, बढ़ाने या उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तथा राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजे गए प्रस्ताव पर राज्य विधानमंडल की राय संसद के लिए पूर्णतः बाध्यकारी होती है।
4. भारतीय क्षेत्र के किसी हिस्से को विदेशी राज्य को सौंपने (Cession of territory) के लिए संसद साधारण बहुमत (अनुच्छेद 3) के तहत सामान्य कानून पारित करके ऐसा कर सकती है, इसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस, नागरिकों की सुविधा और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए प्रमुख सरकारी पोर्टलों, मोबाइल ऐप्स और उनके उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि विवादों के त्वरित समाधान और ऑनलाइन दाखिल-खारिज (Mutation) की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 'परिचारी' (Parichari) पोर्टल और 'बिहार भूमि' मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक अपने जमीन के रिकॉर्ड की जांच घर बैठे कर सकते हैं।
2. केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए 'ई-श्रम' (e-Shram) पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
3. बिहार में नागरिकों को पुलिस सहायता और आपातकालीन सेवाओं के त्वरित निवारण के लिए 'डायल 112' (Dial 112) परियोजना के अंतर्गत 'बिहार पुलिस मदद' (Bihar Police Madad) मोबाइल ऐप का संचालन किया जा रहा है, जिससे किसी भी आपराधिक या आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस बल की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
4. शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल इंडिया पहल के तहत स्कूली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'दीक्षा' (DIX hashedPassword / DIKSHA) पोर्टल और ऐप विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.