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BPSC TRE 4.0
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बिहार में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, पर्यावरण रिपोर्ट और जलवायु संवेदनशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) के आकलन के अनुसार, राज्य का उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र (जैसे पश्चिमी चंपारण) भूकंपीय क्षेत्र (Seismic Zone) IV और V के अंतर्गत आता है, जो उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है।
- 2. 'भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट' (ISFR) के अनुसार, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84 प्रतिशत हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत है, जिसमें कैमूर जिले में राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र दर्ज किया गया है।
- 3. राज्य में दक्षिण बिहार के जिले (जैसे गया, औरंगाबाद, नवादा और कैमूर) सामान्यतः अत्यधिक मानसूनी बाढ़ की चपेट में रहते हैं, जबकि उत्तर बिहार के जिले (जैसे मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा) गंभीर सूखे की समस्या से स्थायी रूप से प्रभावित होते हैं।
- 4. पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने और भूजल स्तर को सुधारने के लिए 'जल-जीवन-हरियाली अभियान' चलाया जा रहा है, जिसके तहत पारंपरिक आहर, पाइन और तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 4 पूरी तरह सत्य हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पूर्व के जिले उच्च भूकंपीय जोखिम वाले जोन IV और V में आते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वन आवरण लगभग 7.84% है तथा सर्वाधिक वन क्षेत्र कैमूर में है। 'जल-जीवन-हरियाली अभियान' भूजल स्तर सुधारने और पारंपरिक जलस्रोतों के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। कथन 3 असत्य है क्योंकि उत्तर बिहार के जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं जबकि दक्षिण बिहार के जिले प्रायः सूखे (drought) की समस्या से जूझते हैं। ऐसी उच्च-स्तरीय तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
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बिहार में किसान आंदोलनों और उनके नेतृत्वकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. स्वामी सहजानंद सरस्वती - बिहार प्रांतीय किसान सभा (1929) की स्थापना और जमींदारी प्रथा का विरोध
2. कार्यानंद शर्मा - मुंगेर जिले में 'बकाश्त भूमि' की वापसी के लिए बकाश्त आंदोलन का नेतृत्व
3. यदुंदन शर्मा - गया जिले के उलाह और पंडौल में किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन
4. राहुल सांकृत्यायन - छपरा (सारण) में असहयोग आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर के विरुद्ध किसानों का नेतृत्व
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से युग्म पूर्णतः सुमेलित है/हैं?
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भारतीय संविधान में संघ की व्यवस्था किस देश के समान है?
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बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने, कृषि सहायता, और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शुरू किए गए प्रमुख पोर्टल और मोबाइल ऐप्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया 'मोहिब' (MOHIB) पोर्टल असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डिजिटल पंजीकरण करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाने के लिए विकसित किया गया है।
2. किसानों को मौसम की सटीक पूर्व चेतावनी, फसल बीमा और कृषि संबंधी अन्य तकनीकी सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'मेघदूत' (Meghdoot) मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जो क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध कराता है।
3. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने और उनकी स्थिति की ट्रैकिंग करने के लिए 'बिहार लोक शिकायत' (Bihar Lok Shikayat) पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है।
4. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संचालित 'पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम' (PDS) की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों की वास्तविक स्थिति देखने के लिए 'मेरा राशन' (Mera Ration) मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत कार्य करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारत की न्यायपालिका और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संवैधानिक प्रावधानों, शक्तियों तथा स्वतंत्रता के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किया जाता है, और अपने पद से हटने के पश्चात वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय का पात्र नहीं होता है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर सेवानिवृत्ति के बाद भारत के भीतर किसी भी न्यायालय में वकालत करने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है।
2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाया जाता है, तथा इस रिपोर्ट की गहन जांच संसद की प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) द्वारा की जाती है।
3. उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से पारित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और इस प्रक्रिया का आधार 'कदाचार या असमर्थता' होता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की शक्ति केवल उच्च न्यायालयों के पास होती है, जबकि उच्चतम न्यायालय के पास स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने का कोई विशेष अधिकार संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत प्रदत्त नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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चंद्रमा सदृश्य ग्रह कौन-सा है?
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