त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने, प्रशासनिक पारदर्शिता लाने और सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक सुगमता से पहुँचाने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलों और पोर्टलों की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'बिहार भूमि' (Bihar Bhumi) पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिक अपनी जमीन के दाखिल-खारिज (Mutation), भू-लगान (Lagan) भुगतान और अपनी भूमि के रिकॉर्ड (RTC) ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।
- 2. 'ई-निश्चय' (e-Nischay) पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर नल का जल' और 'गली-नाही पक्कीकरण' योजनाओं की निगरानी करना और उनके रख-रखाव की शिकायतों का त्वरित समाधान करना है।
- 3. शिक्षा विभाग के अंतर्गत लॉन्च किया गया 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) पोर्टल राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने, उनके शैक्षणिक मूल्यांकन तथा विद्यालयों के सुचारू संचालन की मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाता है।
- 4. 'बिहारी पोर्टल' (Bihari Portal) को विशेष रूप से राज्य के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन और बाढ़ के दौरान राहत शिविरों की वास्तविक समय (Real-time) स्थिति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए कथनों में से कथन 1, 2 और 3 पूरी तरह से सत्य हैं। बिहार सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं को पारदर्शी और जनता के अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पोर्टल शुरू किए हैं। 'बिहार भूमि' पोर्टल जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड और दाखिल-खारिज के लिए है, 'ई-निश्चय' पोर्टल सात निश्चय योजना की निगरानी करता है, तथा 'ई-शिक्षाकोष' पोर्टल शिक्षा प्रणाली की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए है। वहीं, कथन 4 में वर्णित 'बिहारी पोर्टल' जैसी कोई आधिकारिक नोडल व्यवस्था इस नाम से आपदा प्रबंधन के लिए नहीं है, इसलिए कथन 4 असत्य है। इस प्रकार की उच्च-स्तरीय परीक्षाओं के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत इस तरह के समसामयिक और डिजिटल प्रशासनिक सुधारों का गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है।
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बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वितरण, घनत्व और नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 11.29% है, जो देश के बड़े राज्यों में सबसे कम नगरीकृत राज्यों में से एक है।
2. राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर (1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) है, जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर (488 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) है।
3. राज्य में सर्वाधिक नगरीकृत जिला पटना है, जहाँ कुल जनसंख्या का लगभग 43.07% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, जबकि सबसे कम नगरीकृत जिला समस्तीपुर है।
4. जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता (71.2%) और महिला साक्षरता (51.5%) के बीच का लिंग अंतर लगभग 19.7 प्रतिशत है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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कथन (A): अधिकांश भूकंप संकीर्ण क्षेत्रों (भूकंपीय पेटी) में आते हैं। कारण (R): भूकंपीय पेटियां विवर्तनिक प्लेट सीमाओं के अनुरूप होती हैं।
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और उसके राज्यक्षेत्र (भाग-1, अनुच्छेद 1-4) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है, न कि 'राज्यों का फेडरेशन', क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है।
2. अनुच्छेद 2 संसद को विधि द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, जो मुख्य रूप से उन बाहरी क्षेत्रों पर लागू होता है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं हैं।
3. अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने, बढ़ाने या उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तथा राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजे गए प्रस्ताव पर राज्य विधानमंडल की राय संसद के लिए पूर्णतः बाध्यकारी होती है।
4. भारतीय क्षेत्र के किसी हिस्से को विदेशी राज्य को सौंपने (Cession of territory) के लिए संसद साधारण बहुमत (अनुच्छेद 3) के तहत सामान्य कानून पारित करके ऐसा कर सकती है, इसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन (पंचायत और नगरपालिका) तथा सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया, जिसके अनुच्छेद 243-G के तहत ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए 29 विषयों पर कार्य करने की शक्ति दी गई है, तथा राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए भाग IX-A जोड़ा गया, जिसके तहत महानगरों के विकास योजनाओं के प्रारूप तैयार करने के लिए 'महानगर योजना समिति' (Metropolitan Planning Committee) के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-ZE के अंतर्गत किया गया है।
3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समिति बनाने के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया, तथा संविधान में नया भाग IX-B (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) जोड़ा गया।
4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ' मामले में दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम को संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित कराने के बाद आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों से अनुसमर्थन नहीं कराया गया था, इसलिए इस संशोधन द्वारा जोड़े गए भाग IX-B के बहु-राज्यीय सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) से संबंधित प्रावधान भी पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिए गए हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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ULLAS-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है?
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