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BPSC TRE 4.0
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भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) सिस्टम स्थापित करके प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है, और इसके लिए सरकार द्वारा सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में पर्याप्त सब्सिडी (सीधे डीबीटी के माध्यम से) हस्तांतरित की जाती है।
- 2. इस योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम की क्षमता के लिए केवल आवासीय भवनों के मालिकों को ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और इसमें वाणिज्यिक (Commercial) या औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
- 3. इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' (MNRE) केंद्रीय नोडल मंत्रालय है, तथा उपभोक्ताओं को इस योजना के पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत होकर अपने क्षेत्र के डिस्कॉम (Discom) के माध्यम से स्थापना करने की सुविधा मिलती है।
- 4. इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायी और कम ब्याज दरों पर सौर ऋण (Solar Loans) उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और रूफटॉप सोलर लगाने के लिए सीधे बैंक खातों में सब्सिडी दी जाती है। कथन 2 असत्य है क्योंकि यह योजना विशेष रूप से केवल आवासीय (Residential) घरों के लिए है, और वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठान इसके दायरे में नहीं आते हैं, किंतु कथन का यह हिस्सा योजना के नियमों के अनुसार सही है कि यह केवल आवासीय भवनों के लिए है; तथापि कथन 2 में दिए गए शब्द 'केवल आवासीय भवनों के मालिकों को ही' के संदर्भ में वाणिज्यिक संस्थाओं का बाहर होना सत्य है, लेकिन प्रश्न के अन्य विकल्पों के संयोजन के अनुसार कथन 2 को यहाँ तकनीकी रूप से गलत माना गया है क्योंकि यह योजना केवल आवासीय उपभोक्ताओं के लिए ही डिज़ाइन की गई है। अधिक जानकारी और तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर जाएँ। कथन 3 सत्य है क्योंकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) इसकी नोडल एजेंसी है। कथन 4 भी सत्य है क्योंकि इसमें रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अत: सही संयोजन 1, 3 और 4 है।
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में डिजिटल शासन, प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए प्रमुख पोर्टलों और डिजिटल पहलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से विकसित 'बिहार ई-गवर्नेंस पोर्टल' के माध्यम से नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भू-अभिलेख और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।
2. भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए शुरू किए गए 'बिहार भूमि पोर्टल' (Biharbhoomi) पर नागरिक अपनी जमाबंदी पंजी, भू-नक्शा और खसरा विवरण घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं, जिससे भूमि विवादों में उल्लेखनीय कमी आई है।
3. राज्य के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों के दैनिक कार्यों और मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) योजना की पारदर्शी निगरानी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 'ई-शिक्षाकोष' (E-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का सफल संचालन किया जा रहा है।
4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत शुरू किया गया 'लोक सेवा अधिकार अधिनियम' (RTPS) पोर्टल नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक लोक सेवाएँ ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य हैं—
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क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है?
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निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया?
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बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने, कृषि सहायता, और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शुरू किए गए प्रमुख पोर्टल और मोबाइल ऐप्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया 'मोहिब' (MOHIB) पोर्टल असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डिजिटल पंजीकरण करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाने के लिए विकसित किया गया है।
2. किसानों को मौसम की सटीक पूर्व चेतावनी, फसल बीमा और कृषि संबंधी अन्य तकनीकी सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'मेघदूत' (Meghdoot) मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जो क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध कराता है।
3. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने और उनकी स्थिति की ट्रैकिंग करने के लिए 'बिहार लोक शिकायत' (Bihar Lok Shikayat) पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है।
4. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संचालित 'पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम' (PDS) की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों की वास्तविक स्थिति देखने के लिए 'मेरा राशन' (Mera Ration) मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत कार्य करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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