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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) के प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा किसी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है (जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकारक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक विस्तारित है)।
- 2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है, किंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं और इन्हें हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर होती है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है, तथा जिला न्यायाधीश से नीचे के न्यायिक सेवा के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम बनाकर की जाती है।
- 4. संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त 'प्रशासक' (Administrator/Lieutenant Governor) के माध्यम से चलाता है, और संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है या उसे किसी पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकारक्षेत्र के अधीन कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
भारतीय संविधान के भाग VI (अध्याय 5) में राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, जबकि भाग VIII में संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) का उल्लेख है। दिए गए सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं: (1) अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है और 7वें संविधान संशोधन (1956) द्वारा संसद को एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए साझा उच्च न्यायालय बनाने की शक्ति दी गई है। (2) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वे राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं और उन्हें हटाने की संसद की प्रक्रिया (अनुच्छेद 124(4)) सर्वोच्च न्यायालय के समान ही होती है। (3) अनुच्छेद 233 और 234 के अनुसार जिला न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। (4) अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाते हैं। ऐसी ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल का नियमित अवलोकन करें।
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हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य में डिजिटल शासन, पारदर्शी प्रशासन और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'बिहार भूमि' पोर्टल का संचालन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन लगान भुगतान, दाखिल-खारिज (Mutation) के आवेदन और अपनी जमीन के रिकॉर्ड (रजिस्टर-II) की डिजिटल प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
2. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEPC) द्वारा संचालित 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति तथा शैक्षणिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाती है।
3. 'बिहार मौसम सेवा केंद्र' (BMSK) मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य किसानों और नागरिकों को आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत वास्तविक समय पर मौसम पूर्वानुमान और वज्रपात की चेतावनी देना है।
4. लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) के तहत प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोग किए जाने वाले 'सर्विस प्लस' पोर्टल का पूर्ण नियंत्रण पूरी तरह से केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के पास है और इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा नागरिकों को घर बैठे डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किए गए प्रमुख पोर्टलों और मोबाइल ऐप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार में भूमि विवादों को कम करने और जमीनी अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए 'बिहार भूमि पोर्टल' पर 'डिजिटल भू-मानचित्र' (Digital Cadastral Map) और ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
2. शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रशासनिक पारदर्शिता और विद्यालयों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए 'ई-शिक्षाकोष' (E-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति दर्ज की जाती है।
3. राज्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित 'बिहार कौशल विकास मिशन' और रोजगार पंजीकरण के लिए 'बिहार करियर पोर्टल' के अतिरिक्त, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 'ई-ग्राम स्वराज' पोर्टल का उपयोग किया जाता है।
4. खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जन वितरण प्रणाली (PDS) के अनाजों के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए 'दिशा' (DISHA) मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारत के हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?
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1857 की क्रांति के समय 'भारत का गवर्नर जनरल' कौन था?
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जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में SC और ST की साक्षरता दर के संबंध में कौन से कथन सही हैं?
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