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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के अंतर्गत महान्यायवादी (Attorney General for India) तथा संसद (लोकसभा और राज्य सभा) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने, बोलने और उसकी किसी समिति में नामिनित होने का अधिकार प्राप्त है, किंतु उसे संसद में मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।
  2. 2. संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर सत्र के लिए आहूत करता है कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच छह मास से अधिक का अंतर न हो, तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति में निहित होती है।
  3. 3. राज्य सभा एक स्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है, और इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है जो सदन का सदस्य न होते हुए भी इसके मतदान में निर्णायक मत (Casting Vote) देने का अधिकार रखता है।
  4. 4. संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों को मिलने वाले विशेषाधिकारों के समान ही भारत के महान्यायवादी को भी संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त होती है, और उसे संसद सदस्यों के समान ही सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

दिए गए सभी कथन पूर्णतः सत्य हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और उसे संसद की बहसों में भाग लेने का अधिकार तो है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है (कथन 1)। अनुच्छेद 85 के तहत संसद सत्रों का प्रावधान और लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है (कथन 2)। राज्य सभा एक स्थायी निकाय है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा पदेन सभापति (उपराष्ट्रपति) को निर्णायक मत देने का अधिकार है (कथन 3)। अनुच्छेद 105 के अनुसार महान्यायवादी को संसद सदस्यों की भाँति ही संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं (कथन 4)। ऐसी उच्च-स्तरीय तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पोर्टल पर विजिट करें।
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