त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
19 views
भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों (High Courts), अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की कार्यप्रणाली व संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है।
- 2. संसद को विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने या किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करने अथवा उसे कम करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है (अनुच्छेद 241)।
- 3. अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) का दायरा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त रिट अधिकारिता की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य विधिक अधिकार के उल्लंघन होने पर भी रिट जारी कर सकते हैं।
- 4. किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा अकेले अपने विवेक के आधार पर, संबंधित राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बिना किसी परामर्श के किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
भारतीय संविधान के भाग VI (अध्याय V) और भाग VIII में उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। अनुच्छेद 233 के तहत जिला जजों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से होती है। अनुच्छेद 241 संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी है, जो कि अनुच्छेद 32 से अधिक विस्तृत है। कथन 4 असत्य है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य (CJI) परामर्श से किया जाता है, न कि CJI द्वारा अकेले। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
→
बिहार में मध्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?
→
1398 में भारत में किसने आक्रमण किया था?
→
चंपारण सत्याग्रह (1917) और स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चंपारण सत्याग्रह के दौरान यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों पर लगाए गए 'तीनकठिया' प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक बीघा जमीन के तीन कट्ठा (यानी 3/20वें हिस्से) भाग पर नील की अनिवार्य खेती करना कानूनी रूप से बाध्यकारी था।
2. महात्मा गांधी को चंपारण आने का आधिकारिक निमंत्रण मुजफ्फरपुर के एक स्थानीय वकील राजकुमार शुक्ल द्वारा दिया गया था, और गांधीजी के साथ इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जे.बी. कृपलानी जैसे नेताओं ने भी सक्रिय सहयोग दिया था।
3. चंपारण सत्याग्रह की सफलता से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने एक जाँच समिति (चंपारण एग्रेरियन कमेटी) का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष एफ.आई. सलाई (F.I. Sly) थे, और इस समिति की संस्तुतियों के आधार पर 'चंपारण कृषि अधिनियम, 1917' पारित कर तीनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया था।
4. इस सफल आंदोलन के तुरंत बाद प्रसिद्ध ब्रिटिश सुधारक सी.एफ. एंड्रयूज (C.F. Andrews) ने चंपारण के किसानों की समस्याओं के समर्थन में गांधीजी के साथ बिहार का दौरा किया था, और गांधीजी को 'महात्मा' की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी, जबकि इसी समय उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 'कैसरे-हिन्द' की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद द्वारा विधि निर्माण के पश्चात सृजित या समाप्त की जा सकती है, और इसकी कुल सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है।
2. राज्य के प्रशासनिक ढांचे में कुल 9 प्रमंडल (Divisions) और 38 जिले हैं, तथा प्रशासनिक पदानुक्रम में राज्य का मुख्य सचिव (Chief Secretary) सर्वोच्च नौकरशाह होता है जो प्रशासनिक नियंत्रण के साथ-साथ राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में भी कार्य करता है।
3. बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के सभी स्तरों पर 50% का आरक्षण प्रदान किया गया है और ऐसा करने वाला बिहार देश का अग्रणी राज्य है।
4. लोक सेवा आयोग के प्रावधानों के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा (BPS) के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति देने का अंतिम अधिकार राज्यपाल के पास होता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की संस्तुति अनिवार्य नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
SONAR का पूरा नाम क्या है?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.