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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों तथा सहकारी समितियों के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया तथा इसके तहत अनुच्छेद 243G के अंतर्गत ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित कुल 29 कार्यकारी विषयों का उल्लेख किया गया है, जिसके क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर) का गठन अनिवार्य किया गया है।
- 2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया तथा इसके तहत बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें नगरपालिकाओं के तीन प्रकार—नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम—गठित किए जाने का प्रावधान है।
- 3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा देश में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके तहत संविधान के भाग IX-B (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) को जोड़ा गया, तथा अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया।
- 4. पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिकाओं और सहकारी समितियों के वित्तीय पुनरावलोकन तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) के गठन का संवैधानिक प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए कथनों में से कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं, जबकि कथन 4 आंशिक रूप से असत्य है। विवरण इस प्रकार है: 1) 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं और त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली अनिवार्य की गई है। 2) 74वें संशोधन द्वारा भाग IX-A और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय और तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान है। 3) 97वें संशोधन 2011 द्वारा भाग IX-B जोड़ा गया और सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। 4) 'राज्य वित्त आयोग' (अनुच्छेद 243I और 243Y) का गठन केवल पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किया जाता है; सहकारी समितियों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इस प्रकार की उच्च स्तरीय तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार तथा भारत में सिंचाई प्रणालियों, प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं और जल संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोसी बहुउद्देशीय परियोजना (Kosi Project) भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोसी नदी के विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करना, जलविद्युत का उत्पादन करना तथा पूर्वी कोसी मुख्य नहर प्रणाली के माध्यम से बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करना है।
2. सोन नहर प्रणाली (Sone Canal System) बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से एक है, जिसकी शुरुआत डेहरी-ऑन-सोन से की गई थी और यह सोन नदी के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों से निकलकर रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद और पटना जिलों के कृषि क्षेत्रों को सिंचित करती है।
3. गंडक परियोजना (Gandak Project), जिसे 'वैशाली और चंपारण की जीवन रेखा' भी कहा जाता है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जिसके अंतर्गत त्रिवेणी घाट पर एक बैराज का निर्माण किया गया है और इससे निकलने वाली नहरें बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को भी जल प्रदान करती हैं।
4. दक्षिण बिहार के पठारी और शुष्क क्षेत्रों में जल संकट से निपटने के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' योजना के अंतर्गत केवल बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर निर्भर रहा गया है, और इसमें सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म लिफ्ट सिंचाई योजनाओं या चेक डैमों के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संवैधानिक प्रावधानों, स्वतंत्रताओं और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित और राष्ट्रपति को संबोधित समेकित आवेदन के आधार पर 'कदाचार या असमर्थता' के साबित होने पर ही हटाया जा सकता है, जो कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया के समान है।
2. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) न केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी वित्तीय लेन-देन का लेखा-परीक्षण करता है, बल्कि वह सार्वजनिक उपक्रमों के खातों का भी प्रत्यक्ष और पूर्ण लेखा-परीक्षण वैधानिक रूप से स्वयं करता है, जिसमें निजी क्षेत्र के शेयरधारक भी हस्तक्षेप कर सकते हैं।
3. अनुच्छेद 149 के अनुसार, CAG संघ और राज्यों के लेखाओं से संबंधित अपनी सभी रिपोर्टें राष्ट्रपति और राज्यपालों को सौंपता है, जो उन्हें क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं, जिसके बाद संसद की 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee) इन रिपोर्टों की गहन जाँच करती है।
4. उच्चतम न्यायालय की आरंभिक (Original) अधिकारिता के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद का निपटारा आता है, बशर्ते यह विवाद किसी राजनीतिक संधि, समझौते या संविधान-पूर्व के किसी कवन से उत्पन्न हुआ हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में बिहार ने निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान प्राप्त किया है?
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बिहार की अपवाह प्रणाली और नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. गंगा नदी — पटना और बक्सर
2. गंडक नदी — हाजीपुर और सोनपुर
3. सरयू (घाघरा) नदी — छपरा और सीवान
4. कोसी नदी — पूर्णिया और सहरसा
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?
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केंद्रीय बजट 2024-25 एवं नवीनतम आर्थिक समीक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के परिव्यय में निरंतर वृद्धि करते हुए इसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में आधारभूत संरचना (Infrastructure) के विकास को गति देना है।
2. आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक आर्थिक विकास दर (Real GDP Growth Rate) 6.5 से 7.0 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान लगाया गया है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद घरेलू मांग और निवेश के मजबूत आधार को दर्शाता है।
3. बजट में घोषित 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) के तहत आगामी पाँच वर्षों के लिए देश के लगभग 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण का प्रावधान जारी रखा गया है, जिस पर होने वाला संपूर्ण व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
4. राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है, तथा मध्यम अवधि में इसे 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का संकल्प लिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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