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बिहार सरकार द्वारा राज्य में डिजिटल शासन, प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए 'बिहार पोर्टल' और डिजिटल पहलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित 'बिहार ई-गवर्नेंस पोर्टल' के माध्यम से राज्य के नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भू-अभिलेख और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।
  2. 2. भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए शुरू किए गए 'बिहार भूमि पोर्टल' (Biharbhoomi) पर नागरिक अपनी जमाबंदी पंजी, भू-नक्शा और खसरा विवरण घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं, जिससे भूमि विवादों में कमी आई है।
  3. 3. राज्य के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों के दैनिक कार्यों और मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) योजना के सुचारू निगरानी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 'ई-शिक्षाकोष' (E-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का सफल संचालन किया जा रहा है।
  4. 4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत शुरू किया गया 'लोक सेवा अधिकार अधिनियम' (RTPS) पोर्टल नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाति, आय, निवास और आय प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक लोक सेवाएँ ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

दिए गए सभी कथन पूर्णतः सत्य हैं। बिहार सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तर्ज पर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने और जनता तक त्वरित सेवा पहुँचाने के लिए कई डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए हैं। 'बिहार भूमि पोर्टल' भूमि रिकॉर्ड के लिए, 'ई-शिक्षाकोष' शिक्षा क्षेत्र के लिए और 'RTPS पोर्टल' नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री और मॉक टेस्ट के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
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