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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ, उसके राज्य क्षेत्रों तथा नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात 'इंडिया' राज्यों का एक संघ (Union of States) होगा, जिसका तात्पर्य है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी घटक राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
- 2. भारतीय संसद को अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, नाम परिवर्तन या नए राज्यों के निर्माण की व्यापक शक्ति दी गई है।
- 3. अनुच्छेद 3 के तहत किसी नए राज्य के निर्माण या उसकी सीमा में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित (पेश) नहीं किया जा सकता है, और इस हेतु राष्ट्रपति के लिए संबंधित राज्य के विधानमण्डल के विचारों को मानना अनिवार्य है।
- 4. पंजाब और बंगाल के विभाजन के संदर्भ में संसद द्वारा पारित सीमा परिवर्तन संबंधी कानून 'अनुच्छेद 4' के दायरे में आते हैं, जिसके अनुसार ऐसे विधनों को संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368 के तहत) नहीं माना जाएगा और इन्हें साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। कथन 1 के अनुसार भारत 'राज्यों का संघ' है और राज्यों को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है (डॉ. अंबेडकर के अनुसार यह फेडरेशन नहीं बल्कि यूनियन है)। कथन 2 के तहत अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों को शामिल करने और अनुच्छेद 3 आंतरिक पुनर्गठन से संबंधित है। कथन 4 सही है क्योंकि अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के अर्थ में संविधान संशोधन नहीं माने जाते और साधारण बहुमत से पास होते हैं। कथन 3 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों को प्राप्त तो करते हैं, किंतु उन विचारों को मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्य नहीं होते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इस प्रकार के वैचारिक एवं अनुच्छेदों पर आधारित प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
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जीव जगत के वर्गीकरण (Biological Classification) और मोनेरा जगत (Kingdom Monera) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आर.एच. व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित पाँच जगत वर्गीकरण (Five Kingdom Classification) में प्रोकैरियोटिक जीवों को केवल 'मोनेरा' जगत में रखा गया है, जिनकी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पॉलीसैकेराइड और अमीनो अम्ल से बनी पेप्टिडोग्लाइकान की होती है।
2. मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीव अनिवार्य रूप से परपोषी (Heterotrophic) होते हैं, और इनमें किसी भी प्रकार के स्वपोषी जीव जैसे प्रकाशसंश्लेषी या रासायनसंश्लेषी बैक्टीरिया शामिल नहीं होते हैं।
3. सायनोबैक्टीरिया (नील-हरित शैवाल), जिन्हें मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया गया है, में क्लोरोफिल-ए पाया जाता है और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Nitrogen Fixation) करने में सक्षम होते हैं।
4. माइकोप्लाज्मा (Mycoplasma), जिन्हें पी.पी.एल.ओ. (PPLO) भी कहा जाता है, मोनेरा जगत के ऐसे जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति (Cell Wall) पूरी तरह अनुपस्थित होती है और वे बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचा और 'मध्यकालीन इतिहास' के संदर्भ में 'इक्ता व्यवस्था' (Iqta System) तथा उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इक्ता व्यवस्था एक प्रांतीय प्रशासनिक और राजस्व संग्रहण प्रणाली थी, जिसे औपचारिक रूप से दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बड़े पैमाने पर संस्थागत रूप दिया गया था, जिसके तहत सैन्य अधिकारियों और अमीरों को वेतन के बदले भूमि या राजस्व अनुदान (इक्ता) दिया जाता था।
2. अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इक्तादारों (मुग्ती या वालियों) की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए कड़े वित्तीय और प्रशासनिक उपाय किए गए थे, जिसके अंतर्गत उन्हें अतिरिक्त राजस्व वसूलने से रोका गया तथा उनके खातों का अंकेक्षण (Audit) करने के लिए 'मुस्तौफी' और 'दीवान-ए-वजीर' विभाग को सक्रिय किया गया था।
3. फिरोजशाह तुगलक ने अपने शासनकाल में इक्ता व्यवस्था को आनुवंशिक (Hereditary) बना दिया, जिसके तहत यदि किसी इक्तादार की मृत्यु हो जाती थी, तो उसका इक्ता उसके पुत्र या दामाद को स्वतः प्राप्त हो जाता था, और उसने सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया।
4. सल्तनत काल में 'खालसा भूमि' वह भूमि होती थी जो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होती थी और इस भूमि से प्राप्त होने वाला राजस्व सीधे केंद्रीय राजकोष (शाही खजाने) में जमा होता था, जिसका सबसे अधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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चंपारण सत्याग्रह (1917) और स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चंपारण सत्याग्रह के दौरान यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों पर थोपी गई 'तीनकठिया पद्धति' के अंतर्गत प्रत्येक बीघा भूमि के तीन-बीसवें (3/20वें) हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना कानूनी रूप से बाध्यकारी था।
2. महात्मा गांधी के चंपारण आगमन से पूर्व, राजकुमार शुक्ल ने दिसंबर 1916 में आयोजित लखनऊ अधिवेशन के दौरान गांधीजी से मिलकर चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति का विवरण दिया था और उन्हें बिहार आने का निमंत्रण दिया था।
3. सरकार द्वारा किसानों की शिकायतों की जाँच के लिए गठित 'चंपारण कृषि समिति' (Champaran Agrarian Committee) के अध्यक्ष एफ. जी. स्लाई (F. G. Sly) थे, और इस समिति में महात्मा गांधी को भी एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, जिसकी संस्तुति के आधार पर 'तीनकठिया प्रणाली' को अवैध घोषित कर समाप्त कर दिया गया।
4. चंपारण सत्याग्रह की सफलता से उत्साहित होकर महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया, और इस पूरे आंदोलन के दौरान बिहार के जिन स्थानीय वकीलों और बुद्धजीवियों ने गांधीजी का पूर्ण सहयोग किया उनमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और मजहरुल हक प्रमुख थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार में 'किसान सभा' का गठन किसके द्वारा किया गया था?
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बिहार समसामयिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य के अंतर्गत, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य के युवाओं और महिलाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने तथा रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मात्र 4% साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% है।
2. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 'बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम' (BSUIDC) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
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