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BPSC TRE 4.0
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में ई-शासन को बढ़ावा देने, नागरिकों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं प्रदान करने तथा डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलों और पोर्टलों की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा की निगरानी, शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का विकास किया गया है।
- 2. भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए शुरू किए गए 'बिहार भूमि' (Bihar Bhumi) पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपनी जमीन का लगान भुगतान (Revenue Payment), जमाबंदी पंजी की जाँच और भू-मानचित्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
- 3. राज्य में कृषि सेवाओं को डिजिटल रूप देने के लिए विकसित 'बिहार कृषि डैशबोर्ड' के अंतर्गत किसानों को बीज, उर्वरक और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की सीधी निगरानी और डीबीटी (DBT) के माध्यम से पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।
- 4. लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) के अंतर्गत जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के ऑनलाइन आवेदन एवं निर्गम के लिए 'बिहार सर्विस प्लस' (Service Plus Bihar) पोर्टल का संचालन किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन पूर्णतः सत्य हैं। बिहार सरकार ने ई-शासन (e-Governance) को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों और पोर्टलों की शुरुआत की है। शिक्षा के क्षेत्र में 'ई-शिक्षाकोष' पोर्टल, भूमि सुधार के लिए 'बिहार भूमि' पोर्टल, कृषि क्षेत्र के लिए 'बिहार कृषि डैशबोर्ड' और डीबीटी पोर्टल, तथा लोक सेवाओं के त्वरित निष्पादन के लिए 'सर्विस प्लस' (Service Plus) पोर्टल राज्य में डिजिटल क्रांति के प्रमुख स्तंभ हैं। इस प्रकार की तैयारी और महत्वपूर्ण सामग्री के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर जा सकते हैं।
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जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं?
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ध्वनि तरंगों और तरंग गति (Wave Motion) के विभिन्न भौतिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व और उसकी प्रत्यास्थता (Elasticity) पर निर्भर करती है, जिसके कारण ध्वनि की चाल गैसों की तुलना में ठोसों में सर्वाधिक होती है, और किसी गैस में ध्वनि की चाल माध्यम के निरपेक्ष तापमान के वर्गमूल ($v \propto \sqrt{T}$) के समानुपाती होती है।
2. जब ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम (जैसे वायु से जल) में प्रवेश करती हैं, तो उनकी चाल और तरंगदैर्ध्य दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु उनकी आवृत्ति (Frequency) अपरिवर्तित रहती है क्योंकि आवृत्ति स्रोत की विशेषता होती है।
3. लाउडनेस या प्रबलता (Loudness) का संबंध ध्वनि तरंग के आयाम (Amplitude) से होता है, जिसे डेसीबल (dB) में मापा जाता है, जबकि किसी ध्वनि का 'तार्टव' या पिच (Pitch) उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी जितनी अधिक आवृत्ति होगी, ध्वनि उतनी ही तीखी होगी।
4. डॉप्लर प्रभाव (Doppler Effect) केवल ध्वनि तरंगों के लिए ही मान्य है और यह प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश तरंगों को संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की कार्यप्रणाली, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी राज्य के उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट (Writ) जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसका क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता की तुलना में अधिक विस्तृत है।
2. अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है, तथा जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद की जाती है।
3. संसद को विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करने या उससे हटाने का पूर्ण अधिकार अनुच्छेद 241 के तहत प्राप्त है, तथा वर्तमान में दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है।
4. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों की पोस्टिंग, प्रमोशन और छुट्टी से संबंधित मामले शामिल हैं, संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत पूर्ण रूप से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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