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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (1885) से पूर्व स्थापित विभिन्न राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी संस्थाओं तथा उनके संस्थापकों/संबंधित व्यक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- 1. लैंडहोल्डर्स सोसाइटी (Landholders' Society) — द्वारकानाथ टैगोर
- 2. ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन (British Indian Association) — राधाकांत देव
- 3. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन (East India Association) — दादाभाई नौरोजी
- 4. इंडियन लीग (Indian League) — शिशिर कुमार घोष
- 5.
इंडियन एसोसिएशन (Indian Association) — आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए कई संस्थाओं का गठन किया गया था। 1. 'लैंडहोल्डर्स सोसाइटी' (1838) जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्थापित पहली राजनीतिक संस्था थी। 2. 'ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन' की स्थापना 1851 में राधाकांत देव (अध्यक्ष) और देवेंद्रनाथ टैगोर (सचिव) द्वारा की गई थी। 3. दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में 'ईस्ट इंडिया एसोसिएशन' की स्थापना की थी ताकि ब्रिटिश जनता को भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके। 4. 'इंडियन लीग' की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने राष्ट्रवाद की भावना जगाने हेतु की थी। 5. 'इंडियन एसोसिएशन' (1876) की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में की थी, जो कांग्रेस से पूर्व की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों तथा सहकारी समितियों से जुड़े 97वें संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संविधान के भाग IX में जोड़ा गया, जिसके अनुच्छेद 243-G के तहत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए 29 विषयों की सूची (ग्यारहवीं अनुसूची) सौंपी गई है, तथा महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है।
2. 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया, जिसके तहत नगरपालिकाओं के तीन स्तर—नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का प्रावधान किया गया है, तथा महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee) के गठन का निर्देश अनुच्छेद 243-ZE के अंतर्गत दिया गया है।
3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c)) बना दिया गया, संविधान में नया भाग IX-B जोड़ा गया, और नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43-B को अंतःस्थापित किया गया जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना है।
4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'सुश्री बनाम संघ मामला' में 97वें संविधान संशोधन के उस भाग को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर दिया गया जिसमें बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) के प्रबंधन से संबंधित प्रावधान थे, क्योंकि इसके लिए राज्यों के विधानमंडलों से आधे से अधिक का अनुसमर्थन प्राप्त नहीं किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार विधान परिषद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, बिहार विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती, और इसकी न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित है।
3. विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/12 भाग का निर्वाचन ऐसे स्नातकों द्वारा किया जाता है जो उस राज्य क्षेत्र के निवासी हों और जिन्हें स्नातक की उपाधि प्राप्त किए कम से कम तीन वर्ष हो चुके हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, ग्रामीण विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए प्रमुख पोर्टलों, अभियानों और पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'ई-शिक्षाकोश' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों और शैक्षणिक गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, डिजिटल अटेंडेंस तथा व्यापक शैक्षणिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
2. 'बिहार मौसम सेवा केंद्र' (BMSK) मोबाइल ऐप को योजना एवं विकास विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक और पंचायत स्तर तक के मौसम का सटीक पूर्वानुमान, तापमान और वज्रपात (Lightning) की पूर्व चेतावनी प्रदान करता है।
3. 'जल जीवन हरियाली' अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी सार्वजनिक जल स्रोतों (तालाबों, पोखरों, आहरों और पाइन) के जीर्णोद्धार और अतिक्रमण मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूजल स्तर (Groundwater Level) में सुधार करना है।
4. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' (BSCC) योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ₹5 लाख तक का शिक्षा ऋण मात्र 8% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर विशेष रूप से केवल 1% निर्धारित की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
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बिहार के प्रमुख खनिज संसाधनों, उनके भौगोलिक वितरण और औद्योगिक अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार के रोहतास जिले में विंध्यन क्रम की चट्टानों में देश के कुल पाइराइट्स (Pyrites) भंडार का लगभग 95% से अधिक हिस्सा पाया जाता है, जिसके कारण रोहतास को 'पाइराइट्स राज्य' भी कहा जाता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से गंधक (सल्फर) तथा उर्वरक उद्योग में किया जाता है।
2. जमुई जिला खनिज संसाधनों के मामले में अत्यधिक समृद्ध है, और हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के अन्वेषण के आधार पर देश के कुल स्वर्ण (Gold) भंडार का लगभग 44% हिस्सा अकेले जमुई जिले में होने की पुष्टि की गई है।
3. अभ्रक (Mica) के उत्पादन और भंडार के मामले में बिहार का कोडरमा पठार क्षेत्र (जो अब झारखंड में है) के अलावा नवादा, गया और जमुई के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों में 'रूबी माइका' (Ruby Mica) प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
4. बरौनी ताप विद्युत गृह (BTPS) और कहलगांव ताप विद्युत केंद्र (NTPC Kahalgaon) को कोयला मुख्य रूप से झारखंड के झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों से रेल मार्ग के माध्यम से आपूर्ति किया जाता है, क्योंकि बिहार में कोयले के भंडार पूरी तरह से अनुपस्थित हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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