भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय) तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों और स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठोर है, और संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा 'साबित कदाचार या असमर्थता' के आधार पर पारित प्रस्ताव के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
2. 2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को पदच्युत करने की वही प्रक्रिया और आधार हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं, तथा CAG अपने पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय या पद के पात्र नहीं होते हैं।
3. 3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और CAG दोनों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित (Charged) होते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है, जिससे इनकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
4. 4. CAG प्रत्यक्ष रूप से संसद की 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee) के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि वे केंद्र और राज्यों के लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति या राज्यपाल के माध्यम से संसद या राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?