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BPSC TRE 4.0
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बिहार के आर्थिक विकास और कृषि आधारित उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार सरकार की 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (BiIPPS)' के तहत कृषि-आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और डेयरी सेक्टर को 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' (Priority Sector) के रूप में घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी और कर छूट का प्रावधान किया गया है।
- 2. राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित 'मेगा फूड पार्क' (Mega Food Park) और मक्का तथा मखाना आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है, किंतु मखाना को छोड़कर अन्य कृषि उत्पादों के लिए जीआई (GI) टैग प्राप्त करने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है।
- 3. बिहार में आधारभूत संरचना (Infrastructure) के विकास के तहत राज्य के प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्रों को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए 'बिहार राज्य सड़क विकास निगम' द्वारा एक्सप्रेसवे और रसद पार्क (Logistics Parks) के निर्माण की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
- 4. कृषि विपणन (Agricultural Marketing) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में 'कृषि उपज बाजार समिति (APMC)' अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था, जिससे किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में बेचने की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन इसके साथ ही संस्थागत खरीद प्रणाली में कुछ नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 3 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि-आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है, एपीएमसी अधिनियम 2006 में समाप्त किया गया था, और आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। कथन 2 असत्य है क्योंकि बिहार में मखाना के अतिरिक्त शाही लीची, मगही पान, कतरनी चावल और जर्दालू आम जैसे कई अन्य कृषि उत्पादों को भी जीआई (GI) टैग प्राप्त हो चुका है। परीक्षा की तैयारी से जुड़े अधिक अध्ययन सामग्री के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर जा सकते हैं।
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बिहार के राजनीतिक, विधायी और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारत के उन छह राज्यों की विधान परिषदों में से एक है जो द्विसदनीय व्यवस्था का हिस्सा हैं, और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचक मंडलों जैसे स्थानीय निकायों, स्नातकों, शिक्षकों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
2. बिहार के प्रशासनिक ढांचे में 'बिहार लोक सेवा आयोग' (BPSC) एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है।
3. राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में लागू किया गया है, जिसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं, तथा बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की थी।
4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (BRAMS) के अंतर्गत राज्य में 'बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011' (Right to Public Services Act) लागू किया गया, जिसके तहत नागरिकों को तय समय-सीमा के भीतर लोक सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है और इसमें विफल रहने पर लोक पदाधिकारियों पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है?
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इनमें से कौन ‘वंदे मातरम्’ समाचार-पत्र के संपादक थे?
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कस्बों की विशेषताओं के आधार पर उनके कार्यात्मक वर्गीकरण से संबंधित युग्मों का चयन कीजिए?
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