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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के भाग-I के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 1 से 4 तथा राज्यों के पुनर्गठन के ऐतिहासिक घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संघ अमेरिकी संघ की भांति राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी घटक राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
- 2. अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, और इस प्रकार के किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है, तथा राष्ट्रपति के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को मानना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है।
- 3. वर्ष 1948 में गठित 'धर आयोग' (SK Dhar Commission) ने राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई प्रशासनिक सुविधा के स्थान पर मुख्य रूप से प्रशासनिक सुगमता, वित्तीय आत्मनिर्भरता और भौगोलिक निकटता को बनाया था, जिसे जेवीपी समिति (JVP Committee) ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया था।
- 4. भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, और इसके तुरंत पश्चात न्यायमूर्ति फज़ल अली की अध्यक्षता में 'राज्य पुनर्गठन आयोग' (States Reorganisation Commission) का गठन किया गया जिसने भाषाई राज्यों की सैद्धांतिक रूप से पुष्टि की।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि भारतीय संविधान में 'यूनियन ऑफ स्टेट्स' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। कथन 2 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं; संसद केवल उन विचारों को प्राप्त करने के बाद अपने विवेक से निर्णय लेती है। कथन 3 सत्य है, एस.के. धर आयोग ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी थी। कथन 4 भी सत्य है कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था और फज़ल अली आयोग का गठन इसके बाद हुआ था। अधिक अभ्यास और अध्ययन सामग्री के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ: बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा.
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सुभाषचंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज (INA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सुभाषचंद्र बोस ने वर्ष 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार 'आर्गा सरकार-ए-हुकूमत-ए-आद हिन्द' की स्थापना की थी, जिसे जापान, जर्मनी और इटली सहित कुल नौ धुरी राष्ट्रों ने मान्यता दी थी।
2. आई.एन.ए. (भारतीय राष्ट्रीय सेना) की पहली ब्रिगेड का औपचारिक गठन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था, जबकि इसका पुनर्गठन और सर्वोच्च नेतृत्व सुभाषचंद्र बोस के हाथों में आने के बाद 'सुभाष ब्रिगेड', 'जवाहर ब्रिगेड' और महिलाओं के लिए 'झांसी की रानी रेजिमेंट' का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व के. एस. थलवे ने किया था।
3. आई.एन.ए. के सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल किले में चलाए गए ऐतिहासिक मुकदमे (1945) के दौरान उनका बचाव करने वाले प्रमुख वकीलों के पैनल के मुख्य प्रमुख भूलाभाई देसाई थे, जबकि इस बचाव दल में तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे।
4. सिंगापुर के पतन के बाद जापानी सेना द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्धबंदियों के रूप में पकड़े गए भारतीय सैनिकों को रास बिहारी बोस के प्रयासों से 'इंडियन इंडिपेंडेंस लीग' के अधीन संगठित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार में जनसंख्या घनत्व, नगरीकरण के स्तर तथा जनगणना 2011 के प्रासंगिक आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार का कुल जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है, जबकि राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
2. बिहार में कुल नगरीकरण का स्तर मात्र 11.29 प्रतिशत है, जो देश के बड़े राज्यों में सबसे कम (या न्यूनतम) में से एक है, तथा यहाँ की कुल आबादी का लगभग 88.71 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है।
3. राज्य के जिलों में सर्वाधिक नगरीकृत जिला पटना है, जहाँ कुल जनसंख्या का लगभग 43.1 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों में रहता है, जबकि सबसे कम नगरीकृत जिला समस्तीपुर है।
4. जनगणना 2011 के अनुसार, बिहार में 10 लाख से अधिक आबादी वाले (Million-plus) नगरों की कुल संख्या दो है—पटना और गया, तथा राज्य में वैधानिक नगरों (Statutory Towns) की कुल संख्या 200 से अधिक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार में 'किसान सभा' का गठन किसके द्वारा किया गया था?
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चंपारण सत्याग्रह (1917) और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी को चंपारण आने का औपचारिक और लिखित निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था, जो कि एक स्थानीय कृषक थे, तथा इस आंदोलन में गांधीजी के प्रमुख सहयोगियों में डॉ. राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जे.बी. कृपलानी और महादेव देसाई शामिल थे।
2. 'चंपारण कृषि अधिनियम' (Champaran Agrarian Act, 1918) के पारित होने के उपरांत यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों से अवैध रूप से वसूले गए 'तियकठिया' और अन्य गैर-कानूनी शुल्कों को समाप्त कर दिया गया तथा अवैध वसूली का कुल 25 प्रतिशत हिस्सा किसानों को वापस कराया गया।
3. वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास (C.R. Das) ने की थी, और इसी अधिवेशन के दौरान विधानमंडलों में प्रवेश के मुद्दे पर 'स्वराज पार्टी' के गठन की रूपरेखा और वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आए थे।
4. असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में शाह मुहम्मद जुबेर, मज़हरुल हक और स्वामी विद्यानंद ने किसान आंदोलनों और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया, तथा सदाकत आश्रम और बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना स्वतंत्रता गतिविधियों के प्रमुख केंद्रों के रूप में की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, और इस प्रावधान के अंतर्गत यदि कोई मामला जनहित का हो या विधि/तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न हो जिस पर राष्ट्रपति की राय हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित वारंट द्वारा की जाती है, और उसे पद से हटाने की प्रक्रिया तथा आधार ठीक उसी प्रकार होते हैं जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के होते हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 'कॉलेजियम प्रणाली' में एक मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का collegium होता है, जबकि न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित (Charged) होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता।
4. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के अन्य पद (Office of Profit) को धारण करने के लिए पूर्णतः पात्र होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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