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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ 'किसी अन्य उद्देश्य' के लिए भी रिट (Writ) जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और इस संदर्भ में उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त रिट क्षेत्राधिकार की तुलना में अधिक व्यापक है।
  2. 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239AA के अनुसार, दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है, जिसकी विधि-निर्माण की शक्ति लोक व्यवस्था (Public Order), पुलिस (Police) और भूमि (Land) को छोड़कर राज्य सूची के अन्य विषयों पर समवर्ती रूप से लागू होती है, तथा किसी भी असंगति की स्थिति में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है।
  3. 3. संसद को विधि द्वारा किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करने या उससे अपवर्जित करने की पूर्ण शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के अंतर्गत प्राप्त है।
  4. 4. कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालय हैं, जिनकी स्थापना 'भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861' के अंतर्गत की गई थी, और वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक प्रशासन कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है, अतः इसका क्षेत्र व्यापक है। कथन 2 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 239AA के तहत असंगति की स्थिति में 'उपराज्यपाल' (Lieutenant Governor) राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयकों के संदर्भ में निर्णय लेता है, और सामान्य मामलों में केंद्र-राज्य विवाद या उपराज्यपाल-मंत्रिपरिषद के टकराव में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, न कि राज्यपाल का (दिल्ली में उपराज्यपाल होता है)। कथन 3 सत्य है, अनुच्छेद 241 संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय संबंधी अधिकार देता है। कथन 4 सत्य है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अंडमान-निकोबार द्वीप समूह पर भी है। अधिक जानकारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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