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BPSC TRE 4.0
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मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के अंतर्गत केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से देश में मध्यम अवधि के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य (Inflation Target) निर्धारित करने की वैधानिक शक्ति प्राप्त है।
  2. 2. वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और इसके निर्णयों में केंद्र के पास कुल मतों का एक-तिहाई तथा राज्यों के पास दो-तिहाई मतों का भारांश होता है।
  3. 3. भारत के वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशें केवल केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं, और केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उन सिफारिशों के आधार पर राज्यों को करों के हस्तांतरण से संबंधित नियमों को संसद में प्रस्तुत करे।
  4. 4. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अनुसार, भारत में किसी भी नए वाणिज्यिक बैंक की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, तथा इसके साथ ही यह अधिनियम सहकारी बैंकों पर भी पूर्ण रूप से लागू होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सत्य है क्योंकि RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के तहत केंद्र सरकार, RBI के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करती है। कथन 2 सत्य है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत गठित GST परिषद में केंद्र का मत भार 1/3 और राज्यों का 2/3 होता है। कथन 3 असत्य है क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशें प्रकृति में 'सलाहकार' होती हैं और वे केंद्र या राज्य किसी के लिए भी संवैधानिक रूप से पूर्णतः बाध्यकारी नहीं होती हैं (यद्यपि परंपरा के अनुसार इन्हें स्वीकार किया जाता है)। कथन 4 असत्य है क्योंकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधान सहकारी बैंकों पर आंशिक रूप से लागू होते हैं, न कि पूर्ण रूप से (यद्यपि हाल के संशोधनों से RBI के अधिकार बढ़े हैं)। इस प्रकार केवल कथन 1 और 2 सही हैं। अधिक अभ्यास और तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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