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Indian Polity
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भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की शक्तियों, चुनाव सुधारों से जुड़ी समितियों और आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है, और जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, तब आयोग के पास संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के विपरीत जाकर भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित (Inherent) वैधानिक शक्तियाँ स्वतः आ जाती हैं।
  2. 2. तारकुंडे समिति (1974) और दिनेश गोस्वामी समिति (1990) दोनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक कॉलेजियम जैसी प्रणाली की संस्तुति की थी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाना प्रस्तावित था।
  3. 3. आदर्श आचार संहिता (MCC) को भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कोई प्रत्यक्ष या वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, बल्कि यह निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच आम सहमति से विकसित किया गया एक नैतिक एवं प्रशासनिक दिशा-निर्देश है, जो चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रभावी हो जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों (जैसे 'मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त') में यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को व्यापक प्रशासनिक और अवशिष्ट शक्तियाँ अवश्य देता है, किंतु निर्वाचन आयोग संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए वैध कानूनों के विपरीत जाकर कोई कदम नहीं उठा सकता; उसे मौजूदा विधियों के दायरे में रहकर ही कार्य करना होता है। कथन 2 सही है, तारकुंडे समिति और दिनेश गोस्वामी समिति दोनों ने ही बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में कार्यपालिका के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए एक कॉलेजियम या परामर्श प्रक्रिया की सिफारिश की थी। कथन 3 बिल्कुल सही है कि आदर्श आचार संहिता (MCC) का उल्लेख न तो संविधान में है और न ही यह किसी सांविधिक कानून (Statutory Law) का हिस्सा है, बल्कि यह राजनीतिक दलों की आम सहमति से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला एक मार्गदर्शक ढांचा है। भारतीय राजनीति और संविधान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर जा सकते हैं।
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