त्वरित लिंक्स
Indian Polity
27 views
भारतीय संविधान के भाग-IV में समाहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy - DPSP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के अंतर्गत भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस प्रकार वितरित करने का निर्देश दिया गया है जिससे सामुदायिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 39(b) और 39(c) में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए यदि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त कुछ मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण भी होता है, तो अनुच्छेद 31C के तहत उन्हें संरक्षण प्राप्त होगा।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य पूरे भारत के राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और यह प्रावधान अपने मूल रूप से ही देश के सभी राज्यों के लिए पूर्णतः बाधिकारी व प्रवर्तनीय (Enforceable) है, जिसके क्रियान्वयन के लिए राज्यों की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- 3. वर्ष 2002 में लाए गए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया और इसके तहत छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (Early Childhood Care and Education) का उपबंध जोड़ा गया, जिसे मूल रूप से पहले अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के रूप में रखा गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 39(b) और 39(c) समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। केशवानंद भारती मामले और मिनर्वा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि अनुच्छेद 39(b) और (c) के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 31C के तहत संरक्षण प्राप्त है, भले ही वे अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन करते हों।
कथन 2 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) संविधान के भाग-IV (DPSP) के अंतर्गत आता है जो कि देश की प्रकृति के अनुसार 'अन्यायिक' (Non-justiciable) है, यानी इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। इसके अतिरिक्त, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्यों के अपने संसाधनों और नीतियों पर निर्भर करता है, यह स्वतः पूर्णतः बाध्यकारी प्रवर्तनीय कानून नहीं है।
कथन 3 सही है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 से पहले अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, जिसे संशोधन के बाद अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 45 को संशोधित करके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल व शिक्षा का नया प्रावधान जोड़ा गया।
अधिक जानकारी और विस्तृत अध्ययन के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
कथन 2 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) संविधान के भाग-IV (DPSP) के अंतर्गत आता है जो कि देश की प्रकृति के अनुसार 'अन्यायिक' (Non-justiciable) है, यानी इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। इसके अतिरिक्त, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्यों के अपने संसाधनों और नीतियों पर निर्भर करता है, यह स्वतः पूर्णतः बाध्यकारी प्रवर्तनीय कानून नहीं है।
कथन 3 सही है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 से पहले अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, जिसे संशोधन के बाद अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 45 को संशोधित करके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल व शिक्षा का नया प्रावधान जोड़ा गया।
अधिक जानकारी और विस्तृत अध्ययन के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
Related Questions
→
भारत में 'लोक लेखा समिति' (PAC) के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
→
भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की शक्ति, अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन (Review) करने की शक्ति प्राप्त है।
2. अनुच्छेद 141 के उपबंधों के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर (Binding) होता है, किंतु स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने पूर्ववर्ती निर्णयों या विधि के सिद्धांतों से पूरी तरह बंधा हुआ है और वह किसी भी परिस्थिति में अपने पुराने फैसले को पलट नहीं सकता है।
3. अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के किसी विधि या तथ्य के ऐसे प्रश्न पर, जो सार्वजनिक महत्व का है, परामर्श मांग सकता है, और उच्चतम न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित प्रत्येक ऐसे मामले पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को दे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य विधानमंडल की संरचना, विधानसभा और विधान परिषद के गठन तथा उनकी विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन (Abolition) के लिए विधि बना सकती है, बशर्ते संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का संकल्प पारित कर दे।
2. विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी स्थिति में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है, हालांकि अपवादस्वरूप जम्मू-कश्मीर विधान परिषद (जब वह अस्तित्व में थी) में इसकी संख्या कम थी।
3. राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का एक-तिहाई भाग स्थानीय निकायों (जैसे जिला बोर्ड, नगरपालिकाओं आदि) के निर्वाचक मंडल द्वारा, एक-तिहाई भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, और एक-द्वादश (1/12वां) भाग ऐसे स्नातकों द्वारा चुना जाता है जिन्हें विश्वविद्यालय से स्नातक किए हुए कम से कम तीन वर्ष हो चुके हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
संसद की लोक लेखा समिति (PAC) में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं?
→
भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शहरी स्थानीय शासन, महानगर योजना समितियों और नगरपालिकाओं के वित्तीय स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 243-ZE के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र के लिए एक 'महानगर योजना समिति' (Metropolitan Planning Committee) का गठन किया जाएगा, जो उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी, और इस समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई (2/3rd) सदस्य उस क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और जिला पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं।
2. 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule) के अंतर्गत नगरपालिकाओं को सौंपे गए 18 विषयों में से 'शहरी वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक पहलुओं की अभिवृद्धि' तथा 'अग्निशामक सेवाएँ' (Fire services) भी शामिल हैं।
3. अनुच्छेद 243-X के तहत किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा किसी नगरपालिका को कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने, उनका संग्रहण करने तथा उन्हें विनियमित करने की शक्ति प्रदान कर सकता है, या राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को अनुदान-सहायता (Grants-in-aid) दिए जाने के लिए उपबंध कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.