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Indian Polity
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों (High Courts) और अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) की संरचना, अधिकारक्षेत्र तथा स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात की जाती है, तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदत्त उच्च न्यायालय की रिट अधिकारक्षेत्र (Writ Jurisdiction) की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त रिट अधिकारक्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य विधिक अधिकार (Legal Rights) के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
- 3. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति से संबंधित मामलों में संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करना अनिवार्य होता है, किंतु जिला न्यायालयों से नीचे के अन्य न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श के बिना सीधे अपने कार्यकारी विवेक से की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा (उच्च न्यायालय के मामले में) राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाती है। इन्हें हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही संसद के विशेष बहुमत द्वारा होती है। कथन 2 सही है: उच्च न्यायालय की रिट अधिकारक्षेत्र की शक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 से अधिक विस्तृत है क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त सामान्य विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। कथन 3 गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 234 के अनुसार जिला न्यायालयों से भिन्न अन्य न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग और उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके ही की जाती है, न कि सीधे कार्यकारी विवेक से। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पढ़ें।
Related Questions
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भारतीय निर्वाचन आयोग और चुनाव सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 77 के अनुसार, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने स्टार प्रचारकों (Star Campaigners) की सूची निर्वाचन आयोग और संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव अधिसूचना जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर सौंपनी अनिवार्य होती है, और स्टार प्रचारकों की यात्रा पर होने वाला व्यय संबंधित उम्मीदवार के चुनाव खर्च की सीमा में शामिल नहीं किया जाता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)' वाद में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च-स्तरीय चयन समिति की सलाह पर की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होने का प्रावधान किया गया था, जिसे संसद ने बाद में अधिनियम बनाकर यथावत रूप से स्वीकार कर लिया।
3. वर्ष 1996 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किए गए संशोधनों के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव (By-election) की रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होगा, बशर्ते निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस समयावधि में चुनाव कराना कठिनाइयों या आपदा के कारण व्यावहारिक रूप से असंभव है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5-11) के अंतर्गत 'भारतीय नागरिकता' और संसद की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संपूर्ण और अनन्य शक्ति प्रदान की गई है, तथा इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 'भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955' (Citizenship Act, 1955) अधिनियमित किया था।
2. अनुच्छेद 9 के स्पष्ट प्रावधान के अनुसार, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त (Termination) हो जाएगी, और इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल राज्य सरकारों के पास निहित है।
3. अनुच्छेद 10 के तहत भारत का प्रत्येक वह व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत का नागरिक बना रहेगा (नागरिकता का निरंतर रहना)।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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वित्त आयोग का अध्यक्ष?
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भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के क्रम में 'चार्टर अधिनियम, 1793' (Charter Act of 1793) और 'चार्टर अधिनियम, 1813' (Charter Act of 1813) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चार्टर अधिनियम, 1793 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भारत में अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तथा यह भी प्रावधान किया गया कि नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) के सदस्यों और उनके कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व (Indian Revenues) से ही दिया जाएगा।
2. चार्टर अधिनियम, 1813 ने भारत में कंपनी के चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, तथा पहली बार भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की राशि खर्च करने का वैधानिक प्रावधान किया गया।
3. चार्टर अधिनियम, 1813 के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को आकर लोगों को प्रबुद्ध करने और धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई, और साथ ही ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत के साथ व्यापार को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया जिसमें कोई छूट नहीं दी गई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की अधिकारिता, शक्तियों तथा न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय की मूल (Original) अधिकारिता के अंतर्गत केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच अथवा दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी कानूनी विवाद का निर्णय शामिल है, जिसमें संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी विधि की संवैधानिक वैधता से जुड़े विवाद भी पूर्ण रूप से शामिल होते हैं।
2. अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधि या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न पर, जो सार्वजनिक महत्व का हो, उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और उच्चतम न्यायालय के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह ऐसे प्रत्येक संदर्भ (Reference) पर अपनी राय राष्ट्रपति को प्रेषित करे।
3. उच्चतम न्यायालय के 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) होने के नाते, इसके सभी निर्णय, अभिलेख और कार्रवाइयां साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखी जाती हैं, तथा इसे अपनी अवमानना (Contempt of Court) के लिए, जिसमें संसद की अवमानना का अधिकार भी सम्मिलित है, दंड देने की शक्ति प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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