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Indian Polity
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भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंधों तथा अंतर-राज्यीय परिषद् (Inter-State Council) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि किसी समय लोकहित में यह प्रतीत होता है कि एक ऐसी परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए जो राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच और सलाह दे तथा राज्यों और संघ के सामान्य हित के विषयों पर चर्चा करे, तो राष्ट्रपति ऐसी परिषद् की स्थापना कर सकता है।
  2. 2. अंतर-राज्यीय परिषद् एक स्थायी संवैधानिक निकाय (Permanent Constitutional Body) है जिसका उल्लेख मूल संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया था, और इसकी स्थापना वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के तुरंत बाद कर दी गई थी।
  3. 3. सरकारी आयोग (Sarkaria Commission) की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 'अंतर-राज्यीय परिषद्' का पहली बार औपचारिक रूप से गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक या मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को अंतर-राज्यीय परिषद् की स्थापना करने की शक्ति दी गई है, यदि उन्हें लोकहित में इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। कथन 2 गलत है क्योंकि भले ही अनुच्छेद 263 एक संवैधानिक प्रावधान है (जिससे यह एक संवैधानिक निकाय है), लेकिन मूल संविधान में वर्ष 1950 में इसकी तुरंत स्थापना नहीं की गई थी; इसे पहली बार जून 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित किया गया था। कथन 3 सही है, इस परिषद् का गठन सरकारी आयोग (1983-88) की संस्तुति पर 1990 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री (जहाँ विधानसभा है) और प्रशासक शामिल होते हैं। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर विस्तृत लेख पढ़ें।
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