भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के संवैधानिक पदों, अधिकारों तथा उनके कृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोल सकता है और भाग ले सकता है, किंतु उसे किसी भी स्थिति में मतदान करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
2. 2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) भारत सरकार के सभी वित्तीय लेन-देनों की लेखा-परीक्षा (Audit) करता है और अपनी रिपोर्ट सीधे संसद में प्रस्तुत करता है, किंतु संसद के किसी भी सदन की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) की बैठकों में उसका उपस्थित होना और गवाही देना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है।
3. 3. महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित किया गया है और उसे हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की होती है, जबकि CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है और वह अपने पद से हटने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय या रोजगार के लिए पात्र होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?