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Indian Polity
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका, विशेष रूप से राज्यपाल की विधायी एवं अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति (अनुच्छेद 213) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की शक्ति वही है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि की होती है, किंतु राज्यपाल द्वारा इस शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के किसी भी समय स्वेच्छा से किया जा सकता है।
  2. 2. राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित प्रत्येक अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनर्रसम्वेत होने पर उसके समक्ष रखना अनिवार्य होता है, और यदि विधानमंडल उस पर कोई संकल्प पारित किए बिना छह सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पूर्व अस्वीकृत कर देता है, तो वह उसी क्षण निष्प्रभावी हो जाता है।
  3. 3. राज्यपाल के लिए कुछ विशिष्ट मामलों में अध्यादेश प्रख्यापित करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Previous Instruction) लेना अनिवार्य होता है, जैसे कि यदि वही उपबंध राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने पर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अधिनियमित नहीं किया जा सकता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 गलत है क्योंकि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश केवल और केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रख्यापित कर सकता है, वह अपनी स्वेच्छा से ऐसा नहीं कर सकता (हालांकि कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है)। कथन 2 सही है; अध्यादेश विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उसके समक्ष रखा जाता है और यदि विधानमंडल उसे अस्वीकृत कर दे तो वह 6 सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। कथन 3 भी पूर्णतः सही है; संविधान के अनुसार कुछ विशिष्ट विषयों (जैसे वे विषय जिन पर राज्य विधान में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हो) पर राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पोर्टल पर अध्ययन करें।
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