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Indian Polity
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की अधिकारिता, शक्तियों और उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के मूल और अनन्य (Original and Exclusive) क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी कानूनी विवाद की सुनवाई आती है, बशर्ते यह विवाद किसी ऐसी संधि, करार या प्रसंविदा से उत्पन्न हुआ हो जो संविधान लागू होने से पूर्व किया गया था और वर्तमान में भी प्रवृत्त है।
- 2. उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर (Binding) होते हैं, किंतु उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने पूर्ववर्ती निर्णयों या आदेशों से पूर्णतः बाध्य नहीं होता है और अनुच्छेद 137 के तहत प्रदत्त पुनरावलोकन (Review) शक्ति के माध्यम से अपने निर्णय में संशोधन कर सकता है।
- 3. अनुच्छेद 145 के अधीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, और इसके तहत यह अनिवार्य है कि संविधान के निर्वचन से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाँच होनी चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार में वे विवाद शामिल नहीं होते हैं जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा या अन्य इसी प्रकार के लिखत से उत्पन्न हुए हों जो संविधान लागू होने से पूर्व किया गया था और जिसमें यह उपबंध है कि ऐसा विवाद उक्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। कथन 2 बिल्कुल सही है; अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होती है और अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। कथन 3 सही है क्योंकि अनुच्छेद 145(3) के अनुसार संविधान के किसी निर्वचन के महत्वपूर्ण प्रश्न की सुनवाई करने वाली पीठ के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाँच होनी आवश्यक है। अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर विजिट कर सकते हैं।
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भारतीय संविधान के भाग-IVक के अंतर्गत वर्णित 'मूल कर्तव्यों' (Fundamental Duties) के प्रावधानों, उनके ऐतिहासिक विकास तथा उनकी विधिक प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किया गया था, और समिति ने करों का भुगतान (Payment of Taxes) करने को भी एक मूल कर्तव्य के रूप में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था।
2. संविधान के अनुच्छेद 51क के तहत प्रदत्त मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं, विदेशी नागरिकों पर नहीं, तथा इनकी प्रकृति न्यायोचित (Justiciable) नहीं है, जिसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई नागरिक किसी मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है, तो उसे सीधे न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता, जब तक कि इसके प्रवर्तन के लिए संसद द्वारा कोई विशिष्ट विधि न बनाई गई हो।
3. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से संविधान में 11वाँ मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य (ward) को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का दायित्व संबंधित माता-पिता या संरक्षक का होगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए?
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भारतीय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5-11) के अंतर्गत प्रदत्त 'भारतीय नागरिकता' के प्रावधानों, अधिवास (Domicile) तथा नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रत्येक वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास था और जो या तो भारत के राज्यक्षेत्र में पैदा हुआ था, या जिसके माता-पिता में से कोई एक भारत के राज्यक्षेत्र में पैदा हुआ था, या जो ऐसे संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में सामान्यतः निवासी रहा हो।
2. संविधान का अनुच्छेद 7 यह प्रावधान करता है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए प्र्रव्रजन (Migrated) कर गया था, वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, भले ही वह बाद में पुनर्वास के लिए परमिट लेकर वापस लौट आए, क्योंकि उसका भारत का नागरिक होना पूर्णतः समाप्त माना जाता है।
3. संसद को संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत यह व्यापक शक्ति प्रदान की गई है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विनियमन करने की कोई भी विधि बना सकती है, और इसी शक्ति के प्रयोग के माध्यम से संसद ने 'नागरिकता अधिनियम, 1955' को अधिनियमित किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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निम्नलिखित में से कौन-सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की अधिकारिता, शक्तियों और संवैधानिक उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के आरंभिक (Original) क्षेत्राधिकार में वे कानूनी विवाद आते हैं जो केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य तथा अन्य राज्यों के बीच उत्पन्न होते हैं, किंतु यदि ऐसा कोई विवाद किसी ऐसी पुरानी संधि, समझौते, प्रसंविदा या सनद (Covenant) से उत्पन्न होता है जो संविधान के लागू होने से पूर्व निष्पादित की गई थी और अभी भी प्रचालन में है, तो उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार ऐसे विवादों पर वर्जित (Barred) होता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोक महत्व के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श माँगा जाने पर, न्यायालय के लिए अपनी राय राष्ट्रपति को प्रेषित करना अनिवार्य है, तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई यह सलाह राष्ट्रपति पर प्रत्येक स्थिति में पूर्ण रूप से बाध्यकारी (Binding) होती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक हो, और भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में ऐसा प्रत्येक आदेश प्रवर्तनीय होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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