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Indian Polity
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भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत नगरपालिकाओं के संरचनात्मक प्रावधानों, वार्ड समितियों और महानगर योजना समितियों (Metropolitan Planning Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 243-Q के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद और वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाना अनिवार्य है, किंतु यदि किसी नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्यरत हैं और राज्यपाल लोक सूचना के माध्यम से उसे औद्योगिक नगरी घोषित करता है, तो वहां नगरपालिका का गठन करना अनिवार्य नहीं होता है।
- 2. अनुच्छेद 243-S के अंतर्गत दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले महानगर क्षेत्र के लिए प्रत्येक राज्य में एक महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो उस महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करेगी, और इस समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई (2/3) सदस्य महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और जिला पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं।
- 3. अनुच्छेद 243-R के अनुसार नगरपालिकाओं की सभी सीटें नगरपालिकाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरी जाएंगी, किंतु राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभा के सदस्यों तथा राज्य विधानपरिषद के सदस्यों को नगरपालिकाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है, साथ ही उन व्यक्तियों को भी विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर बिना मतदान के अधिकार के नामित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 243-Q के अनुसार तीन प्रकार की नगरपालिकाओं (नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगम) का गठन किया जाता है, परंतु इसके साथ ही एक अपवाद प्रावधान भी है कि यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र में कोई नगरपालिका गठित करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती क्योंकि वहां सभी नागरिक सुविधाएं औद्योगिक प्रतिष्ठान प्रदान कर रहे हैं, तो राज्यपाल उस क्षेत्र को 'औद्योगिक नगरी' (Industrial Township) घोषित कर सकता है। कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 243-ZE के अंतर्गत 'महानगर योजना समिति' (Metropolitan Planning Committee) का गठन किया जाता है, न कि अनुच्छेद 243-S के तहत (अनुच्छेद 243-S वार्ड समितियों के गठन से संबंधित है)। इसके अलावा, महानगर योजना समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्य महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित पार्षदों और उस क्षेत्र में स्थित पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं, किंतु इसमें जिला पंचायतों के अध्यक्षों की अनिवार्यता इस प्रकार से नहीं है बल्कि यह उस क्षेत्र के स्थानीय निकायों पर आधारित है। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 243-R के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिकाओं की सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाती हैं, किंतु राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा लोकसभा, राज्य सभा (यदि लागू हो), राज्य विधानसभा और विधानपरिषद के सदस्यों को तथा नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले कुछ व्यक्तियों को (जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता) प्रतिनिधित्व दे सकता है। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था को पढ़ें।
Related Questions
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारिता, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण तथा प्रशासनिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ 'किसी अन्य प्रयोजन' (जैसे सामान्य विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर) के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और उच्च न्यायालय का यह रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त रिट क्षेत्राधिकार की तुलना में अधिक विस्तृत है।
2. संविधान के अनुच्छेद 233 के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात ही की जाती है, तथा राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है।
3. अनुच्छेद 235 के अंतर्गत राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति, जिसमें जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ अदालतों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पोस्टिंग, पदोन्नति और छुट्टियों का अनुदान शामिल है, पूरी तरह से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित होती है, न कि राज्य के राज्यपाल या कार्यपालिका के पास।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों (Fundamental Rights) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस प्रकार बनाई गई प्रत्येक विधि शून्य होगी, बशर्ते वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो (आच्छादन का सिद्धांत - Doctrine of Eclipse)।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'ए.के. गोपालन वाद (1950)' में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) की संकीर्ण व्याख्या को स्वीकार किया गया था, किंतु बाद में 'मेनका गांधी वाद (1978)' में न्यायालय ने इसे पलटते हुए अमेरिकी संविधान के समरूप 'विधि की उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law) के सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से शामिल करते हुए इसके दायरे का अभूतपूर्व विस्तार किया।
3. अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता का दायरा (Territorial and Subject-matter Jurisdiction) मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक और विस्तृत है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
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भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शहरी स्थानीय शासन (नगरपालिकाओं) के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग IX-A जोड़ा गया है, जिसका शीर्षक 'नगरपालिकाएँ' है तथा इसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक के प्रावधान शामिल किए गए हैं।
2. इस संशोधन के माध्यम से संविधान में बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें नगरपालिकाओं की विधायी शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 कार्यात्मक मदों (Functional Items) का उल्लेख किया गया है।
3. अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का गठन किया जाना अनिवार्य है: नगर पंचायत (संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए), नगर परिषद (लघु शहरी क्षेत्र के लिए), और नगर निगम (बृहत् शहरी क्षेत्र के लिए), तथा इन सभी स्तरों की नगरपालिकाओं के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अनुच्छेद 326 का संबंध किससे है?
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