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Indian Polity
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) के संवैधानिक उपबंधों, कार्यप्रणाली और उनके सदस्यों की सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु SPSC के सदस्यों को हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास निहित होती है, राज्यपाल के पास नहीं।
- 2. अनुच्छेद 317 के तहत संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा ही 'दुराचार' के आधार पर हटाया जा सकता है, और दुराचार के ऐसे मामलों में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच और दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए पूर्णतः बाध्यकारी होती है।
- 3. अनुच्छेद 319 के प्रावधानों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना कार्यकाल समाप्त होने पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार का पात्र नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा SPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु SPSC के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने की शक्ति एकमात्र राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कदाचार (Misbehavior) के आधार पर हटाने से पहले राष्ट्रपति को मामले को उच्चतम न्यायालय के पास जांच के लिए भेजना पड़ता है। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद उसे हटाने की सलाह देता है, तो वह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी (Binding) होती है। कथन 3 गलत है: UPSC का अध्यक्ष अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में या भारत सरकार/राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य नियोजन (Employment) का पात्र **नहीं** होता है। (वह केवल एक बार UPSC अध्यक्ष बन सकता है और दोबारा उसी पद या अन्य सरकारी पद के योग्य नहीं होता)। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पोर्टल का अध्ययन करें।
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भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया, लोकसभा और राज्यसभा के गठन तथा उनके विशेष अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, और इसके लिए मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी जिसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा घटाकर 18 वर्ष किया गया।
2. अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के सृजन से संबंधित अनुच्छेद 312 का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, और इसे उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है, जिसमें लोकसभा की कोई विधायी पहल या शक्ति शामिल नहीं होती है।
3. अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई जाने वाली संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है।
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गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान (GI Tag) दी गई है, यह किसकी प्रजाति है?
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भारतीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की अपीलीय अधिकारिता (Appellate Jurisdiction) तथा संविधान की व्याख्या से जुड़े प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 132 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए उच्च न्यायालय का यह प्रमाणित करना आवश्यक होता है कि मामले में संविधान के निर्वचन से संबंधित विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, और इस अनुच्छेद के तहत दीवानी (Civil) मामलों के साथ-साथ फौजदारी (Criminal) मामलों और अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है।
2. संविधान के अनुच्छेद 134 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के आपराधिक (फौजदारी) मामले में दिए गए निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश से उच्चतम न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त को बरी करने के आदेश को उलट दिया हो और उसे मृत्युदंड से दंडित किया हो, या उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को विचार के लिए अपने पास मंगाकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो।
3. अनुच्छेद 134A के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण-पत्र (Certificate), उच्च न्यायालय द्वारा या तो संबंधित पक्षकार के आवेदन पर या स्वतः (Suo Motu) मौखिक रूप से निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश सुनाए जाने के तुरंत पश्चात दिया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं?
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भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अलावा, राज्यों में 'पंचायतों' और 'नगरपालिकाओं' के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भी प्रत्यक्ष रूप से संविधान के इसी अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है।
2. संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं (Qualifications) या पदावधि (Tenure) का कोई विनिर्दिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, और इसका निर्धारण करने की शक्ति पूरी तरह से संसद को सौंपी गई है।
3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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